लोकमत न्यूज नेटवर्कखातिया : गोंदिया तालुक्यातील बिरसी येथील विमानतळ प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येणारे अतिक्रमण बुधवारी (दि. २४) बुलडोझर लावून काढण्यात आले. येथील प्रकल्पग्रस्त १०६ कुटुंबांचे पुनर्वसन न करताच हे अतिक्रमण हटविल्याने या कुटुंबांवर उघड्यावर राहण्याची वेळ आली आहे. या अतिक्रमण हटाव मोहिमेला येथील नागरिकांनी विरोध केला. यामुळे काहीकाळ तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, पोलिसांनी वेळीच परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले. बिरसी येथे बिरसी विमानतळ प्रशासनाने बुधवारी सकाळपासून चोख पोलीस बंदोबस्तात बुलडोझर लावूृन अतिक्रमण हटविण्यास सुरुवात केली. बिरसी विमानतळ प्राधिकरणाने कुठलीही पर्यायी व्यवस्था न करता, अतिक्रमण हटविण्यास सुरुवात केल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण होते. अतिक्रमणधारकांनी बुलडोझरपुढे झोपूृन अतिक्रमण तोडण्याला विरोध केला. त्यामुळे काहीकाळ तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, पोलिसांनी या परिस्थितीवर वेळीच नियंत्रण मिळवले, त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. येथील अतिक्रमण हटविल्यामुळे अनेक कुटुंब बेघर झाली आहेत. त्यामुळे या कुटुंबांचा वाली कोण? असा प्रश्न विचारला जात आहे. एकीकडे गेल्या १० वर्षांपासून पुनर्वसनाची वाट बघणारी १०६ कुटुंब बिरसी विमानतळासमोर धरणे आंदोलन करत आहेत तर दुसरीकडे बिरसी विमानतळ प्राधिकरणाने त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत बुलडोझर लावून अतिक्रमण हटवले. त्यामुळे या कुटुंबांसमोर मोठा बिकट प्रश्न निर्माण झाला आहे. अतिक्रमण काढल्यामुळे जे परिवार बेघर झाले आहेत ते गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून या जागेवर राहात होते. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रशासनाने याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे या नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात मोठा रोष आहे. या अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान एकाही लोकप्रतिनिधीने उपस्थित राहून ही मोहीम थांबवली नाही. याबद्दल नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
काही कुटुंबांनी घेतला ग्रामपंचायतीमध्ये आसरा बुधवारी बिरसी येथील अतिक्रमण हटविण्यात आल्यानंतर येथील बेघर झालेल्या २५ ते ३० कुटुंबांनी ग्रामपंचायतीमध्ये तात्पुरता आसरा घेतला तर काही कुटुंबांना कुठलाही आधार नसल्याने त्यांनी रस्त्याच्या कडेलाच आसरा घेतला आहे. बेघर झालेल्या या कुटुंबांच्या आसऱ्याची जिल्हा प्रशासनाने व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निधी उपलब्ध असूनही पुनर्वसन नाहीबिरसी विमानतळामुळे प्रकल्पग्रस्त झालेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाने गोंदिया उपविभागीय कार्यालयाकडे निधी जमा केला. त्याला आता पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी झाला. मात्र, अद्यापही या निधीचे वितरण करुन प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांवर उघड्यावर राहण्याची वेळ आली आहे.