कंत्राटदारांच्या कामबंदमुळे विकासकामांना ‘ब्रेक’
By Admin | Updated: May 14, 2015 00:50 IST2015-05-14T00:50:21+5:302015-05-14T00:50:21+5:30
कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा नियम तसेच केलेल्या कामांचे बील अडवून ठेवल्याने नगरपरिषदेत काम करणाऱ्या...

कंत्राटदारांच्या कामबंदमुळे विकासकामांना ‘ब्रेक’
कंत्राटदार मागण्यांवर अडून : पीएफची अट हटविण्याची मागणी
गोंदिया : कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा नियम तसेच केलेल्या कामांचे बील अडवून ठेवल्याने नगरपरिषदेत काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे मात्र शहरातील विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. कंत्राटदारांनी कामबंद आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी त्यांची नगरपरिषद अध्यक्ष व सभापती मनधरणी करीत आहेत. मात्र मुख्याधिकारी सुट्टीवर असल्याने ते येतपर्यंत हे प्रकरण निकाली निघणार नसल्याचे कंत्राटदारांकडून बोलले जात आहे.
पालिका प्रशासनाकडून पालिकेत कार्यरत कंत्राटदारांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ अंतर्गत त्यांच्याकडे कार्यरत मजूरांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांक व हजेरी रजिस्टर सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तर जोपर्यंत खाते क्रमांक व हजेरीपट सादर केले जात नाही तोपर्यंत कंत्राटदारांचे बील काढू नये असे निर्देश मुख्याधिकारी सुमंत मोरे यांनी लेखाधिकाऱ्यांना दिल्याचे कळले.
बील अडकून पडल्याने कंत्राटदारांत रोष व्याप्त असून यामुळेच २९ एप्रिलपासून पालिकेतील कंत्राटदार कल्पेंद्र शुक्ला, शालनी डोंगरे, बालाजी कंस्ट्रक्शन, मनोहर आसवानी, सतीष राठी, विष्णू शर्मा, संतोष पुरोहित, महेश बचवानी, मुकेश अग्रवाल, परमानंद टेंभर्णेकर, विशाल शुक्ला, नरहरी कंस्ट्रक्शन, प्रशांत ठवकर, संजय मुरकूटे, पृथ्वी कंस्ट्रक्शन, जयेशचंद्र रामादे, उमेश कापसे, धीरज जेठानी, दुर्गा कंस्ट्रक्शन आदिंनी संपूर्ण काम बंद पाडले. कंत्राटदारांनी काम बंद पाडल्यामुळे याचा परिणाम शहरातील विकास कामांवर होत असून पालिकेतील अंतर्गत कलहांचा त्रास मात्र आता शहरवासीयांना भोगावा लागत आहे. यावर नगराध्यक्ष कशिश जायस्वाल व बांधकाम सभापती राकेश ठाकूर यांनी कंत्राटदारांसोबत चर्चा करून त्यांची मनधरणी करून काम सुरू करण्यास सांगीतले. मात्र कंत्राटदार मागण्या करा त्यांनतरच कामे सुरू करणार असा पवित्रा घेऊन आहेत. (शहर प्रतिनिधी)
मुख्याधिकारी आल्यावरच सुटणार तिढा
सभापती व अध्यक्षांकडून काम सुरू करण्याबाबत कंत्राटदारांना बोलले जात आहे. यावर मात्र कंत्राटदारांनी सन २०११-१५ या कालावधीतील कामगारांचे भवीष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांकाची माहीती देण्याची अट तसेच अडून असलेले बील त्वरीत काढण्याची मागणी पुढे केली आहे. मात्र गाडी नेमकी येथेच येऊन अडत आहे. कारण मुख्याधिकारी मोरे सुट्टीवर असून ते आल्याशिवाय कंत्राटदारांचे बील निघणे शक्य नाही. अशात मुख्याधिकारी परत आल्यावरच हे प्रकरण निकाली निघणार असल्याचे दिसून येते. तोपर्यंत मात्र कंत्राटदार आपल्या मागण्यांवर ठाम अडून आहेत.
विविध विकासकामे ठप्प
पालिका प्रशासन व कंत्राटदारांच्या या लढ्यात मात्र शहरातील विविध विकासकामे ठप्प पडून आहेत. सर्व कंत्राटदारांनी आपल्याकडील बांधकाम बंद पाडल्याने शहरवासीयांंनाही आता याचा त्रास होत आहे. त्यात आता मे महिना अर्धा लोटला असून जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून पावसाला सुरूवात होणार. अशात बांधकाम पुढे-पुढे ढकलले गेल्यास पावसाळ््यात कामे पुन्हा अडून पडणार. त्यामुळे लवकरात लवकर या प्रकरणावर तोडगा निघणे आता गरजेचे झाले आहे.