गोंदिया : गेल्या खरीप हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ७०० रुपये बोनस देण्याची घोषणा केली होती. पण अद्यापही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अद्यापही जमा झाली नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. बोनसची रक्कम त्वरित देण्यात यावी, यासंदर्भात खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व वित्त विभागाचे सचिव यांच्याशी बुधवारी (दि.२३) चर्चा केली. यावेळी ना. पवार यांनी आठ दिवसात बोनसची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आश्वासन खा. पटेल यांना दिले.
खरिपातील धानाचे बोनस आणि रब्बी हंगामातील धान खरेदीला मुदतवाढ देण्यात यावी, यासंदर्भात बुधवारी खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वित्त विभागाचे सचिव आणि आदिवासी विकास विभाग व मार्केटिंग फेडरेशनच्या महासंचालकांशी चर्चा केली. केंद्र सरकारकडून राज्याचा जीएसटीचा हिस्सा मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे विविध आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या असून यामुळेच बोनसची रक्कम देण्यास विलंब होत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चर्चे दरम्यान खा. पटेल यांना सांगितले. मात्र महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांप्रती पूर्णपणे गंभीर असून येत्या आठ दिवसात बोनसची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाईल अशी ग्वाही दिली. रब्बी हंगामातील धान खरेदीला यंदा विलंब झाली. त्यामुळे धान खरेदीची मुदत एक महिना वाढविण्यात यावी यासंदर्भातसुध्दा खा. पटेल यांनी चर्चा केली.
..............
रब्बीच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाठविणार
यंदा रब्बी हंगामातील धान गोदामांच्या अडचणीमुळे उशिरा सुरू झाली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी धान विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहे. रब्बीतील धान खरेदीला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात यावी. या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. रब्बी धान खरेदीला मुदतवाढ देण्यात यावी या संदर्भात खा. प्रफुल्ल पटेल हेसुध्दा केंद्र सरकारला पत्र लिहृून विनंती करणार आहेत.