जिल्ह्यात बोगस डॉक्टरांचा बिनधास्त उपचार

शासनाने पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत स्त्री भ्रृणहत्येवर आळा घालण्यासाठी कडक कायद्याची निर्मीती केली.

पाच वर्षात एकही कारवाई नाही : सडक-अर्जुनी, गोरेगाव व अर्जुनी-मोरगाव संवेदनशील
नरेश रहिले गोंदिया
शासनाने पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत स्त्री भ्रृणहत्येवर आळा घालण्यासाठी कडक कायद्याची निर्मीती केली. ज्यांना गर्भपात करण्याची खरच गरज असेल त्यांच्यासाठी जिल्ह्यात ३० परवानगी असलेले केंद्र दिले. परंतु अनैतिक संबधातून गर्भधारणा झालेले किंवा ज्यांनी मुलगी असेल असे माहिती झाल्यास ते परवानाप्राप्त केंद्रात न जाता भोंदू व बोगस डॉक्टरांचा आधार घेतात. गोंदिया जिल्ह्यात आठ वर्षापूर्वी मोठ्या प्रमाणात बोगस डॉक्टरांना पकडण्यात आले. परंतु मागील पाच वर्षापासून गोंदिया जिल्ह्यात एकही बोगस डॉक्टरला पकडण्यात आले नाही. त्यामुळे बोगस डॉक्टरांना अभय आहे. ते स्त्री भृ्रणहत्या करीत असावे हे नाकारताही येत नाही.
बोगस डॉक्टरांच्या माध्यमातून गर्भपात करविला जातो. परंतु बोगस डॉक्टरांविरूध्द कारवाई करणारी यंत्रणा बैठका नाही, नियोजन नाही व कारवाईसाठी पुढे पाऊल टाकत नसल्याने मुलींची भ्रृणहत्या होत असल्याचे लक्षात येते. गोंदिया जिल्ह्यातील सडक-अर्जुनी, गोरेगाव व अर्जुनी-मोरगाव हे तिन तालुके मुलींना पुरूषाच्या बरोबरीने जन्म घालण्यात खूपच कमी आहेत. त्यात सडक अर्जुनी तालुक्यात आहे. ४३९ मुलांमागे ३३५ मुलींंनी जन्म घेतला. येथे हजारी पुरूषांमागे मुलींचा जन्मदर ७६३ आहे. एका हजारावर २३७ मुलींचे प्रमाण कमी आहे. गोरेगाव तालुक्यात ३८९ मुलांमागे ३४१ मुलींनी जन्म घेतला. येथे हजारी पुरूषांमागे मुलींचा जन्मदर ८७७ आहे. एका हजारावर १२३ मुलींचे प्रमाण कमी आहे.
अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात ५३६ मुलांमागे ४७५ मुलींनी जन्म घेतला. या तालुक्यात हजारी पुरूषांमागे ८८६ मुलींची संख्या आहे.
एका हजारावर ११४ मुलींचे प्रमाण कमी आहे. या आकडेवारीवरून गोंदिया जिल्ह्यात स्त्री भ्रृणहत्या होत आहे हे लक्षात येते.

मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमध्ये गर्भपातासाठी स्थलांतरण?
महाराष्ट्रात सोनोग्राफी केंद्राना गर्भपात करू नये असे कडक निर्देश दिलेत. त्यासाठी डॉक्टरांच्या विरूध्द कडक शिक्षेची तरतून असलेला कायदा अंमलात आणला. गोंदिया जिल्ह्याला लागून मध्यप्रदेश व छत्तीसगड आहे. या राज्यात जाऊन गर्भपात केल्या जात असल्याची माहिती आहे. यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील तीन तालुके मुलींना पुरूषाच्या बरोबरीने जन्म घालण्यास अपयशी ठरले आहेत.

बोगस डॉक्टरांना पकडण्यासाठी अशी असते समिती
बोगस डॉक्टरांना पकडण्यासाठी शासनाने शासनाने ७ फेब्रुवारी २००० रोजी एक शासननिर्णय काढून त्यासाठी एक समिती गठित करण्याचे सूचविण्यात आले. त्या नुसार जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष तर पोलीस उपअधिक्षक मुख्यालय हे सदस्य सचिव म्हणून ठेवण्यात आले. सदस्य म्हणून पोलीस अधिक्षक, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, जिल्हा सल्य चिकीत्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन अश्या आठ जणांचा समावेश असतो. परंतु गोंदिया जिल्ह्यात मागील अनेक दिवसापासून या समितीची बैठकच झाली नाही असे कळते.

सहा वर्षात ५२ हजार ७३८ कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया
लोकसंख्येवर आळा घालण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यात मागील सहा वर्षात ५२ हजार ७३८ कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. सन २०१०-११ या वर्षात ९०७९ शस्त्रक्रिया झाल्या. सन २०११-१२ या वर्षात ९१६७ शस्त्रक्रिया झाल्या. सन २०१२-१३ या वर्षात ९१६७ शस्त्रक्रिया झाल्या. सन २०१३-१४ या वर्षात ८८३१ शस्त्रक्रिया झाल्या. सन २०१४-१५ या वर्षात ८७०० शस्त्रक्रिया झाल्या. सन २०१५-१६ या वर्षात ७७ शस्त्रक्रिया झाल्या. सन २०१५-१६ या वर्षात ७७९४ शस्त्रक्रिया झाल्या. बुधवारी प्रकाशित झालेल्या बातमीतील कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेनंतर ५३० महिलांना गर्भधारणा झाली नसून गर्भपात केल्यानंतर त्या महिलांचे कुटुंबनियोजन करण्यात आले. गर्भनिरोधक साहित्याचा वापर करूनही ३०८० महिला गर्भवती झाल्याचा प्रकार पुढे आला. यात साहित्याचा वापर करणाऱ्या लोकांचीही चूक पुढे येत आहे.