शासकीय कार्यालयातील बायोमेट्रिक पद्धत कुचकामी

शासकीय नोकरीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे सांभाळून शासकीय कामकाजात कसलीही दिरंगाई होऊ नये या उद्देशाने शासनाने बायोमॅट्रीक पद्धत अंमलात आणली आहे.

गोंदिया : शासकीय नोकरीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे सांभाळून शासकीय कामकाजात कसलीही दिरंगाई होऊ नये या उद्देशाने शासनाने बायोमॅट्रीक पद्धत अंमलात आणली आहे. मात्र जिल्ह्यातील बऱ्याच शासकीय कार्यालयात लावण्यात आलेले बायोमेट्रिक यंत्र दुरुस्ती अभावी पडून आहे. काही यंत्रांमध्ये तर जाणून बुजून बिघाड आणण्यात आले आहे. यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अंमलात आणलेल्या बायोमेट्रिक पद्धतीला ठेंगाच दाखवित असल्याचा प्रकार जिल्ह्यातील अनेक कार्यालयात पहावयास मिळतो. मात्र कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर लगाम खेचण्यात शासन सपशेल अपयशी ठरत आहे.
शासनाच्या सर्व योजना व शासकीय कामकाजाकरिता अनेक स्वतंत्र विभागासह शासकीय संस्था निमशासकीय संस्थेचे कार्यालय आहे. जिल्ह्यात शेकडो कार्यालय असून एका कार्यालयात २५ व त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र शासकीय कार्यालयात बायोमेट्रिक पद्धत कुचकामी ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. कार्यालयात कार्यरत कर्मचारी कार्यालयातील वेळेत दिसून येत नाही. अनेक कर्मचारी बाहेर गावावरुन ये-जा करीत असतात.
यामुळे कार्यालयीन वेळेला काही महत्त्व दिले जात नाही. दुपारी १२ वाजतापर्यंत कार्यालयात पोहोचणे व सायंकाळ होताच सुट्टी होण्याच्या अगोदरच निघून जाणे असे नित्याचेच झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कार्यालयीन कामकाजासाठी कमालीचा त्रास सहन करावा लागतो. यामुळे शासकीय काम वेळेत पुर्ण होत नाही. मात्र नागरिकांना आपले काम करुन घेण्यासाठी पुन्हा दुसऱ्या दिवशी कार्यालयाकडे धाव घ्यावी लागते व त्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. यावर तोडगा म्हणून शासनाने बायोमेट्रिक पद्धत सुरु केली. सर्व कार्यालयात यंत्र लावण्याचे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले. जिल्ह्यातील बऱ्याच कार्यालयात शासन निर्देशानुसार यंत्र लावण्यात आले. मात्र यापैकी काही कार्यालयातील बायोमेट्रिक यंत्र नादुरुस्त पडून आहेत.
यामुळे शासकीय यंत्रणेत कार्यरत कामचुकार कर्मचाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. शासनाच्या या दुर्लक्षामुळे जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसत आहे. जिल्हा स्थळी असलेल्या कार्यलयांमधील बरेच कर्मचारी जिल्ह्यासह नजीकच्या जिल्ह्यातुन अपडाऊन करुन कर्तव्य बजावीत आहेत. शासनाने या गंभीर बाबींकडे लक्ष केंद्रित करून सुरू असलेला हा मनमर्जी कारभार बंद पाडावा, असे सुज्ञ नागरिकांकडून बोलले जात आहे.