शहराला मिळणार ‘अमृत’चा लाभ

शहरी भागातील नागरिकांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी केंद्र शासनाने ‘अमृत’ (अटल मिशन फॉर रिज्यूवनेशन अँड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन) ही योजना सुरू केली आहे.

कपिल केकत गोंदिया
शहरी भागातील नागरिकांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी केंद्र शासनाने ‘अमृत’ (अटल मिशन फॉर रिज्यूवनेशन अँड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन) ही योजना सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेत गोंदिया नगर परिषदेचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत पाच प्राथमिक सुविधांवर भर दिला जाणार आहे. नगर परिषदेकडून यासाठी १५ सप्टेंबर पर्यंत आॅनलाईन माहिती मागविण्यात आली असून त्यावर पालिकेचे काम सध्या सुरू आहे.
शहरांचा विस्तार झपाट्याने वाढत चालला आहे. मात्र त्या तुलनेत शहरातील नागरिकांना हव्या असलेल्या प्राथमिक सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. अशात भविष्यातील शहरांची गरज लक्षात घेतली तर नागरिकांना अत्यधिक त्रासदायक हा काळ ठरणार आहे. शहरांची भविष्यातील गरज लक्षात घेता केंद्र शासनाकडून शहरातील प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. यासाठीच ‘अमृत’ ही योजना शासनाने हाती घेतली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेत गोंदिया नगर परिषदेचा समावेश करण्यात आला आहे.
या योजनेंतर्गत मुंबई येथे दोन दिवसीय कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेत गोंदिया नगर परिषदेकडून मुख्याधिकारी गुणवंत वाहूरवाघ व पाणी पुरवठा विभागाचे कनिष्ठ अभियंता फिरोज बिसेन उपस्थित होते. या कार्यशाळेला केंद्र शासनाच्या तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले होते. तसेच या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या नगर परिषदांच्या प्रतिनिधींना त्यांच्या शहरातील प्राथमिक सुविधांबाबत माहिती मागीतली आहे.
मागविण्यात आलेल्या माहितीसाठी ‘अमृत’ या योजनेंतर्गत एक खास पोर्टल तयार करण्यात आले असून निवड करण्यात आलेल्या शहरांना ‘पासवर्ड’ देण्यात आले आहे. संबंधितांना या पोर्टलमध्ये विचारण्यात आलेल्या शहरातील सद्यस्थितीची माहिती भरायची असून संपूर्ण डाटा आॅनलाईन पद्धतीने वरिष्ठांकडे सादर होणार आहे. त्यानंतर केंद्राची चमू प्रत्यक्ष माहिती घेणार व नंतर पालिकेला योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध करविला जाणार असल्याचे आतापर्यंत कळत आहे. त्यामुळे शहरासाठी ही योजना ‘अमृत’च ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे.
मनपा व ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांची निवड
केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’ या योजनेंतर्गत महानगर पालिका व ‘अ’ वर्ग नगर परिषदांची निवड करण्यात आली आहे. यात राज्यातील सुमारे ४२ शहरांचा समावेश असून विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, गोंदिया व वर्धा या सहा जिल्हा स्थानावरच्या तर अचलपूर व हिंगणघाट या तालुका स्थानावरच्या दोन अशा आठ नगरपालिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
प्राथमिक पाच मुद्यांवर मागीतली माहिती
या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या नगरपालिकांकडून पाच प्राथमिक सुविधांवर माहिती मागविण्यात आली आहे. यात पाणी पुरवठा, जल निस्सारण (भूमिगत गटार योजना), पर्यावरण (ग्रीन स्पेस), सांडपाणी व्यवस्थापन (स्टॉर्म वॉटर) व शहरी वाहतूक (अर्बन ट्रांसपोर्ट) यांचा समावेश आहे. ही सर्व माहिती आॅनलाईन पाठविली जाणार असून येत्या १५ सप्टेंबरपर्यंत पाठवायची आहे. यासाठी पालिकेतील एक अभियंता कार्यरत आहेत.