लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न अधुरेच

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अभियानातंर्गत केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास व इंदिरा गांधी आवास योजनेतंर्गत घरकुल बांधकाम केले जात आहे. मात्र मागील दोन वर्षांत मंजूर करण्यात आलेल्या ६६९७ घरकुलांचे काम अद्यापही सुरू करण्यात आले नाही.

ठळक मुद्दे६६९७ घरकुलाच्या कामांना सुरुवातच नाही : दफ्तरदिरंगाईचा परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अभियानातंर्गत केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास व इंदिरा गांधी आवास योजनेतंर्गत घरकुल बांधकाम केले जात आहे. मात्र मागील दोन वर्षांत मंजूर करण्यात आलेल्या ६६९७ घरकुलांचे काम अद्यापही सुरू करण्यात आले नाही.त्यामुळे लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न अधुरेच असल्याचे चित्र आहे.
मनरेगा अंतर्गत वर्ष २०१७-१८ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत केंद्र सरकारने ४२३० कामांना मंजुरी दिली होती. मात्र ही कामे अद्यापही सुरू करण्यात आली नाही. तर यावर्षी सुरू करण्यात आलेल्या ५ हजार ४३१ कामांपैकी केवळ ३९५० कामे पूर्ण करण्यात आली आहे. या कामाच्या माध्यमातून ३ लाख ५६ हजार ७०५ मनुष्य दिवस काम उपलब्ध करुन देण्यात आले.
त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने ५ कामांना मंजुरी दिली होती मात्र ती सुध्दा अद्याप सुरू झालेली नाही. सन २०१८-१९ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत केंद्र सरकारच्या २४६७ कामांना मंजुरीे देण्यात आली होती.मात्र यापैकी एकही काम सुरू झाले नाही.
राज्य सरकारच्या २८ कामांना मंजुरी देण्यात आली होती.त्यापैकी २२ कामे अद्यापही पूर्ण झालेली नाही.
विभागात भंडारा जिल्हा अव्वल
प्रधानमंत्री आवास व इंदिरा गांधी आवास योजनेची कामे पूर्ण करण्यात नागपूर विभागात भंडारा जिल्हा अव्वल ठरला आहे. या जिल्ह्यात १७७८ कामांपैकी २१० कामे पूर्ण करण्यात आली आहे. नागपूर जिल्ह्यात ७२२ पैकी २००, चंद्रपूर जिल्ह्यात ९५२ पैकी १६५ कामे पूर्ण करण्यात आली. गोंदिया जिल्ह्यात सर्वाधिक १२५८ कामे सुरू करण्यात आली. यापैकी केवळ १२१ कामे पूर्ण करण्यात आली. वर्धा जिल्ह्यात ३६८ कामांपैकी ७३ व गडचिरोली जिल्ह्यात ५०६ कामांपैकी ६२ कामे पूर्ण करण्यात आली.
राज्य योजनेच्या कामातही पिछाडी
राज्य सरकारच्या आवास योजनेतंर्गत नागपूर विभागात चंद्रपूर जिल्ह्यात केवळ ३ घरकुलाचे काम पूर्ण करण्यात आले.भंडारा, गोंदिया, नागपूर, आणि वर्धा जिल्ह्यात एकाही आवास योजनेच्या कामाला मंजुरीे मिळाली नाही.