कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांचे असहकार आंदोलन मागे

कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षकांचे अनेक वर्षापासून प्रलंबित मागण्यांना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी तत्वत: मंजूरी दिल्याने मंदगतीने पेपर ...

कोंढा (कोसरा) : कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षकांचे अनेक वर्षापासून प्रलंबित मागण्यांना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी तत्वत: मंजूरी दिल्याने मंदगतीने पेपर तपासणीचे राज्यस्तरीय असहकार आंदोलन तूर्तास मागे घेण्यात आले आले.
ज्युनियर कॉलेज शिक्षकांच्या १६ मागण्यांना शासनाने तत्वत: मंजुरी दिली असून १३ मार्चला शिक्षणमंत्र्यांशी मुंबई येथे पार पडलेल्या बैठकीत शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, महासंघाचे अध्यक्ष प्रा.डी.बी. जांभरूणकर, सरचिटणीस प्रा.अनिल देशमुख, विजुक्टाचे अध्यक्ष डॉ.अविनाश बोर्डे, महासचिव प्रा.अशोक गव्हाणकर आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीला उच्च माध्यमिक वर्ग तुकडीला माध्यमिकची विद्यार्थीसंख्या लागू राहील. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अंशत: अनुदान व अर्धवेळ असणाऱ्या शिक्षकांना जुनी पेंशन योजना लागू करताना नियुक्ती दिनांक हा निकष ग्राह्य धरल्या जाईल. निवडश्रेणी देताना २० टक्केची अट शिथील करून पात्रता पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांना निवडश्रेणी २४ वर्षानंतर मिळेल. एम.फील आणि पीएचडी धारक शिक्षकांना एक व दोन वेतनवाढ, विज्ञान विषयाचे दोन स्वतंत्र पेपर मार्च २०१६ पासून घेण्यात येईल. जेईई परीक्षा रद्द केली जाईल. ४२ दिवसाच्या संपकालीन रजा पूर्ववत शिक्षकांच्या खात्यावर जमा करताना मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेतली जाईल. विना अनुदान काळातील सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरताना सदर शिक्षक आस्थापनेवर कार्यरत होता याची खातरजमा केल्यानंतर सेवामान्य करण्यात येईल.
घड्याळी तासिका व अर्धवेळ शिक्षकांच्या नियुक्तीला मान्यता ही शिक्षण उपसंचालक स्तरावरच दिली जाईल. माहिती व तंत्रज्ञान शिक्षकांना अनुदान तत्वावर मान्यता देताना वित्त विभागाकडून मंजूरी प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतरच अनुदानावर मान्यता दिली जाईल. २०११-१२, २०१२-१३, २०१३-१४ मध्ये वाढीव पदांना मंजूरी देताना आर्थिक बोजा पाहून एक महिन्यात प्रश्न निकाली काढल्या जाईल.
स्वतंत्र प्रशासन समितीच्या अहवालानंतर ज्युनियर कॉलेजचे स्वतंत्र युनिट बनविण्यात येईल. निवृत्ती वय ६० वर्षे करताना सामान्य प्रशासन विभाग स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल. संचमान्यता आॅनलाईन करताना ताबडतोब दुरुस्त्या करून संच मान्यता एक महिन्यात केली जाईल. २०१२-१३ मधील शिक्षकांना नियुक्ती देताना २ मे २०१२ चा जीआर विचारात घेतल्या जाईल आणि कायम विना अनुदान तत्वावरील कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदानावर आणताना निकष पूर्ण करणाऱ्या ज्युनियर कॉलेजला सहा महिन्यात अनुदानावर आणण्याची कार्यवाही केली जाईल.
वर घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी कितपत झाली या संदर्भात एप्रिल महिन्यात शिक्षणमंत्री, विजुक्टा आणि महासंघाचे पदाधिकारी यांची बैठक घेण्याचे मान्य केल्यानंतरच असहकार आंदोलन मागे घेण्यात तेव्हा भंडारा जिल्ह्यातील ज्युनियर कॉलेजच्या शिक्षकांनी पेपर तपासणीचे कार्य पूर्ववत करावे. असे आवाहन विजुक्टाचे महासचिव प्रा.अशोक गव्हाणकर, विजुक्टाचे जिल्हा अध्यक्ष प्रा.मार्तंड गायधने, सचिव प्रा.दोनाडकर, उपाध्यक्ष प्रा.डी.टी. गौपाले व विजुक्टाच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
(वार्ताहर)