मंजुरीअभावी रखडले रेतीघाटांचे लिलाव

पावसाळ्यात विविध नद्यांवरील घाटांवर जमा झालेल्या रेतीचा उपसा करण्यासाठी होणारे लिलाव यावर्षीही रखडले आहेत. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे डिसेंबर महिना अर्धा लोटत असताना रेतीघाटांचे

२.८४ कोटींचा महसूल अपेक्षित : चोरट्या मार्गाने उपसा, शासनाचा बुडतोय महसूल
नरेश रहिले - गोंदिया
पावसाळ्यात विविध नद्यांवरील घाटांवर जमा झालेल्या रेतीचा उपसा करण्यासाठी होणारे लिलाव यावर्षीही रखडले आहेत. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे डिसेंबर महिना अर्धा लोटत असताना रेतीघाटांचे प्रस्तावच मंजुरीसाठी आयुक्त कार्यालयात अद्याप गेलेले नाही. त्यामुळे अनेक शासकीय व खासगी कामांसाठी लागणाऱ्या रेतीची माफियांकडून चढ्या दराने विक्री होत आहे.
१ आॅगस्टपासून नवीन घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया करण्याचे काम सुरू होते. दोन वेळा रेतीघाटांचे सर्वेक्षण करणे, त्यानंतर दर ठरविणे, पर्यावरण विभागाकडून मंजुरी घेणे घाट लिलावाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे पाठविणे ही सर्व प्रक्रिया आॅक्टोबर महिन्यापर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
कारण आॅक्टोबरनंतर बांधकामाची कामे जोमाने सुरू होतात. परंतु डिसेंबर महिना अर्धा संपत आला तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खनिकर्म विभागाने अद्याप अंतिम मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे प्रस्तावच पाठविले नसल्याचे सांगितले जात आहे.
१८ नोव्हेंबर रोजी ४५ रेतीघाटांचे प्रस्ताव खनिकर्म विभागाने शासनाला पाठविले होते. परंतु मुंबईमध्ये झालेल्या बैठकीत रेतीचा उपसा करताना कंत्राटदार जेसीबीने रेती काढून जास्त प्रमाणात रेतीचा उपसा करीत असल्याची माहिती पुढे आली. त्यामुळे अश्या प्रकारचे आठ घाट कमी करून ३७ घाटांचे प्रस्ताव पाठविण्याचे सूचविण्यात आले. या घाटांचे लिलाव झाल्यास शासनाला २ कोटी ८४ लाख १५ हजार ५३ रूपये महसूल मिळणार असल्याचे सांगितले आहे.
सन २०१३ मध्ये खनिकर्म विभागामार्फत ४४ रेतीघाटांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. यापैकी २७ घाटांना मंजुरी देऊन त्यांचे लिलाव करण्यात आले होते. त्यापासून जिल्हा प्रशासनाला २ कोटी २० लाख ५९ हजार १३६ रूपयांचा महसूल मिळाला होता.