सर्वच विषयांना सर्वानुमते मंजुरी

नगराध्यक्षांंनी बोलाविलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सर्वच विषयांना सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, सदस्यांचे संख्या बळ जास्त असल्याने असल्याने बाजार वसुली निविदेला विरोधी पक्षातील सदस्यांनी विरोध दर्शविल्यानंतरही त्यांचा विरोध करण्याच्या काहीच उपयोग झाला नाही.

ठळक मुद्दे स्थायी समितीची सभा : विरोधानंतरही बाजार वसुली निविदा पारीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : नगराध्यक्षांंनी बोलाविलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सर्वच विषयांना सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, सदस्यांचे संख्या बळ जास्त असल्याने असल्याने बाजार वसुली निविदेला विरोधी पक्षातील सदस्यांनी विरोध दर्शविल्यानंतरही त्यांचा विरोध करण्याच्या काहीच उपयोग झाला नाही.
भारतीय जनता पक्षाचा स्थापना दिन असल्याने स्थगित करण्यात आलेली स्थायी समितीची सभा शुक्रवारी (दि.१३) घेण्यात आली. १० सदस्य संख्या असलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत नऊ सदस्य हजर होते. यात तीन सदस्य विरोधी पक्षातील असल्याने स्थायी समितीच्या सभेत मांडण्यात येणारे सर्वच विषय मंजूर होणार हे सर्वच जाणून होते. त्यानुसार सभेत मांडण्यात आलेले सर्वच विषय सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.
विशेष म्हणजे, सर्वच विषयांना मंजुरी असताना बाजार वसुली निविदेच्या विषयाला कॉंग्रेस व आघाडीच्या सदस्यांकडून विरोध होता. त्यानुसार, कॉंग्रेसचे नगर परिषद विरोधी पक्ष नेता व बांधकाम समिती सभापती शकील मंसुरी, नगर परिषद सदस्य सुनील तिवारी व आघाडीकडून स्थायी समितीत आलेले सचिन शेंडे यांनी बाजार वसुली निविदेला विरोध दर्शविला.
मात्र सत्ता पक्षातील सदस्यांचे संख्या बळ जास्त असल्याने त्यांचा विरोध करण्याचा काहीच फरक पडला नाही. त्यामुळे सर्वच विषयांना मंजुरी देण्यात आली.
उपाध्यक्षांची सभेला अनुपस्थिती
शुक्रवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेला उपाध्यक्ष शिव शर्मा यांची अनुपस्थिती होती. आता त्यांच्या अनुपस्थिती मागे नेमके काय कारण होते हे त्यांचे त्यांनाच माहिती. मात्र त्यांच्या अनुपस्थितीला घेऊन नगर परिषद वर्तुळात चांगलेच तर्कवितर्क लावले जात होते. यामागे होणाऱ्या स्फोटाचे संकेत तर नाही ना अशी चर्चाही नगर परिषदेत सुरू होती.
विरोधी पक्षाकडे लागले लक्ष
बाजार वसुलीची निविदा काढण्यात आली तेव्हापासूनच कॉंग्रेस पक्षाकडून याचा विरोध केला जात आहे. एवढेच नव्हे तर, नगर परिषदेतील कॉंग्रेस सदस्य व कॉंग्रेस कमिटी पदाधिकाºयांनी निविदा रद्द करण्याची मागणी करीत जिल्हाधिकारी व आमदारांना निवेदन दिले होते. गरज पडल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला होता. त्यानंतरही स्थायी समितीच्या सभेत बाजार वसुली निविदेला मंजुरी मिळाल्याने आता कॉंग्रेस पक्षाकडून काय पाऊल उचलले जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.