गोंदिया : शेतकर्यांची पदोपदी होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी महाराष्टÑ शासनाकडून सर्वस्तरावर काळजीपूर्वक विचार करून एक परिपूर्ण व वैधानिक असलेली कृषी भूखाते पुस्तिका तयार करुन ती शेतकर्यांना पुरविण्यात आली होती. मात्र आज रोजी ही पुस्तिका कालबाह्य झाल्याचे दिसत आहे.
तत्कालिन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी सन १९७६ मध्ये शेतकर्यांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी महसूल विभागाला आदेश देऊन एक कृषी भूखाते पुस्तिका तयार करुन ती शेतकर्यांना देण्याबाबत सुचविले होते. त्यावर तत्काळ शेतकर्यांना तशी पुस्तिका पुरविण्यातही आली होती. या पुस्तिकेत मालक, अन्य अधिकार, जमीन बाब, तगाई, अन्य सरकारी वसुली, सहकारी संस्था, राष्ट्रीयकृत बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचा तपशील, अन्नधान्य वसुली ही माहिती असायची. तसेच शेतकर्यांना वरचेवर तलाठ्याला पैसे देऊन गाव नमूना ७/१२ घ्यावा लागत असल्यामुळे शेतकर्यांची पिळवणूक होत होती. म्हणून महाराष्टÑ जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करुन नव्या खाते पुस्तिकेतील अधिकारी अभिलेखांना (गाव नमूना ७/१२) वैधता देण्यात आली होती. त्यामुळे तलाठ्यांकडून ७/१२ वैधता देण्यात आली होती व ७/१२ च्या नकला वरचेवर मिळवण्याची गरज शेतकर्याला पडत नव्हती. संबंधित अधिकार्यांकडे खाते पुस्तिका हजर केल्यावर तो आवश्यक त्या नोंदी संबंधित प्रकरणात उतरुन घेत असे. जेथे गाव नमूना ७/१२ च्या नकलाची आवश्यकता भासत असे, तेथे शेतकर्यांना स्वत:च्या खाते पुस्तिकेतील उतार्यावरुन नकला करुन घेता येत होत्या.
आॅगस्ट किंवा डिसेंबर महिन्यात तलाठ्याकडे सदर खाते पुस्तिका देऊन नोंदी अद्ययावत करुन घेणे महत्वाचे होते. सदर पुस्तिका तयार करण्यासाठी १९७१ अन्यवे नियम बनविण्यात आले होते. त्यामध्ये नियम ३ अन्वये शेतकर्यांचा अर्ज मिळाल्यावर नियमांच्या उपबंधास अधिन राहून तलाठी अर्जाच्या तारेखच्या लगतपूर्वीच्या महसूली वर्षापासून पुस्तिका तयार करणे व नियम १० अन्वये उपबंधीत केल्याप्रमाणे पुस्तिकेत प्रमाणपत्राची नोंद करणे बंधनकारक होते. आता हे सर्व कालबाह्य झाले असून त्यानंतर शेतकर्यांना ज्या वेळेस ७/१२ लागेल त्यावेळेस तलाठ्यास १० ते २० रुपये द्यावे लागत होते. या पैशाची कोणतीही पावती शेतकर्यास मिळत नव्हती. तलाठी हा त्याच्या पगारापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात पैसा कमवित होता. मात्र यावर कोणत्याही शेतकर्याचा आक्षेप नव्हता. जो तलाठी हजर राहत नसे किंवा ७/१२ साठी मागे फिरवत असे अशा तलाठ्याबाबत तक्रारी व्हायच्या. शासनाला ही बाब शेतकर्यांची पिळवणूक होत आहे अशी वाटली आणि आता ७/१२ हा सेतू केंद्रातून मिळणार असल्याने शेतकर्यांना २५ ते १०० रुपये खर्च येणार आहे. म्हणजेच शेतकर्यांची अजून पिळवणूक करायची की थांबवायची हे शासनाने स्पष्ट करावे . (शहर प्रतिनिधी)