आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहात व्यवस्था वाऱ्यावर

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा प्रशासनाची पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण करण्याकरिता काढण्यात आला.

मस्के यांचा आरोप : वसतिगृहाच्या गृहपालाने दिली अपूर्ण माहिती
देवरी : माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा प्रशासनाची पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण करण्याकरिता काढण्यात आला. नागरिकांना माहिती मिळविण्याच्या अधिकाराची व्यवहार्य पद्धती आखून देण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. तर शासन यंत्रणा उदासीन असून माहिती देण्यास अर्जदाराची दिशाभूल व टाळाटाळ करण्याचे काम शासकीय आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहातील गृहपाल (जुने) यांच्याकडून करण्यात आल्याचे दिसून येते.
सविस्तर असे की, आरटीआय कार्यकर्ते भूपेंद्र मस्के यांनी शासन निर्णय संबंधीच्या एकूण सात मुद्यांची सन ११ नोव्हेंबर २०११ च्या परिशिष्ट अ, ब, क ची माहिती मिळण्याबाबत या शासन निर्णय संबंधीच्या एकूण सात मुद्यांची सन २०१३ ते १५ या कालावधीची माहिती मिळण्यासंबंधीचा अर्ज २ जानेवारी रोजी केला होता. मागितलेल्या माहितीमध्ये एकापेक्षा अधिक मुद्दे असल्याने प्रत्येक मुद्यासंबंधी स्वतंत्र अर्ज करण्यासंबंधी गृहपाल यांनी सूचविले होते. यावर अर्जदाराचे समाधान न झाल्यामुळे ६ फेब्रुवारी रोजी येथील प्रकल्प अधिकारी/एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाकडे प्रथम अपिल सादर केली.
सदर अपिलाची सुनावणी २१ मार्च ठेवण्यात आली. यामध्ये झालेल्या चर्चेनुसार अपिलार्थी यांना त्यांना अर्जानुसार मागविण्यात आलेली माहिती २० मार्चपर्यंत पुरविण्याचे आदेश प्रथम अपिलीय अधिकारी मीनाक्षी उन्हाळे यांनी दिले. मात्र २२ एप्रिल रोजी मस्के यांना माहिती मिळाली, ती माहिती अपूर्ण असून शासन निर्णयाची दिशाभूल करणारी आहे.
मुद्देनिहाय मागितलेल्या माहितीत स्वच्छता प्रसाधनाकरिता अतिरिक्त खर्चाची खुंटलेली माहिती त्यांनी दिली नाही. शासन निर्णयानुसार दर महा प्रतिविद्यार्थिनी १०० रुपयांची तरतूद केलेली आहे. शिवाय स्रेहसंमेलनाचा अहवाल व देयके त्यांनी उपलब्ध करून दिली नाही.
शासन निर्णयानुसार, प्रति शासकीय वसतिगृह २५ हजार रूपयांची तरतूद केलेली आहे. छत्री, रेनकोट, गमबूट यांच्या नोंदी असलेल्या वह्यांच्या प्रतिसुद्धा मिळालेल्या नाहीत. शासन निर्णयानुसार ५०० रुपयांची तरतूद केलेली आहे. क्रीडा साहित्यांची खरेदी प्रक्रिया नाही. वह्या व स्टेशनरी यांच्या खरेदी प्रक्रियेसंबंधी दस्तावेजाची माहिती दिली नाही. त्यांच्याकडे एकूण संगणकांची संख्या तीन व प्रिंटरची संख्या एक आहे. सदर साहित्याचे देयके प्रकल्प कार्यालय देवरी यांनी काढल्याचे समजते. शासन निर्णयानुसार शासकीय वसतिगृहामध्ये १० विद्यार्थिनींसाठी एक संगणक इंटरनेट सुविधेसह उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश आहेत. संगणक शिक्षक व रोजंदारी कर्मचारी यांची देयके उपलब्ध करुन दिलेली नाही. आजारी मुलांची नोंदवही व जडवस्तू संग्रह नोंद वही, आहार नोंदवही, भोजन व चव नोंदवही, विद्यार्थिनीची वैद्यकीय तपासणी नोंदवही देण्याचे टाळले.
प्राप्त माहितीवरुन असे दिसून येते की, शासकीय आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहात (जुने) व विद्यार्थिनींना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये सुसूत्रता दिसून येत नाही. सदर शासन निर्णय विद्यार्थिनींना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये सुसूत्रता आणण्याकरिता काढण्यात आलेला होता. यात वरिष्ठ कार्यालयीन अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याचे निष्पन्न होते. सदर प्रकरणामध्ये अपिलकरिता प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्यांनी आदेशामध्ये कुठलेही लेखी कारण नमूद न करता अपीलसाठी ४५ दिवस घेतले. यावरुन माहितीच्या अधिकार संबंधाने प्रशासकीय यंत्रणा किती कर्तव्यदक्ष आहे, हे दिसून येते. चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही अर्जदाराला परिपूर्ण माहिती मिळाली नाही. अर्जदाराला नाहक शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. सदर प्रकरणात न्यायासाठी द्वितीय अपीलकरिता अर्ज राज्य माहिती आयोग नागपूर यांना करुन स्थानिक आ. संजय पुराम व आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांना प्रकरणाची गंभीरता लक्षात आणून देऊन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा मानस भूपेंद्र मस्के यांनी व्यक्त केला आहे. (प्रतिनिधी)
भ्रष्टाचाराचे गालबोट
भूपेंद्र मस्के यांनी मागितलेल्या माहितीच्या आधारावर संबंधित प्रकरणात भ्रष्टाचार असल्याचे निष्पन्न होते. दोषी कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कार्यवाही करुन पदमुक्त करण्यात यावे अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आदिवासी विद्यार्थी संघाचे नेते प्रदीप राऊत यांनी केले आहे.