बळजबरीचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीला चार वर्षांचा सश्रम कारावास
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 31, 2021 04:28 IST2021-07-31T04:28:59+5:302021-07-31T04:28:59+5:30
गोंदिया : चिचगड पोलीस ठाणे अंतर्गत येणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलीवर १८ जून २०१५ रोजी दुपारी ३ वाजता बळजबरीचा प्रयत्न ...

बळजबरीचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीला चार वर्षांचा सश्रम कारावास
गोंदिया : चिचगड पोलीस ठाणे अंतर्गत येणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलीवर १८ जून २०१५ रोजी दुपारी ३ वाजता बळजबरीचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीला जिल्हा सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.३०) ४ वर्षाच्या सश्रम कारावास ठोठावला आहे. हा निर्णय विशेष जलदगती जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिला आहे.
विलास प्रेमलाल टेकाम (३०) रा. देवरी असे आरोपीचे नाव आहे. १८ जून २०१५ रोजी त्याने १६ वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात चिचगड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक पंकज सातपुते, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नागेश भास्कर यांनी केला होता. या प्रकरणात जलदगती विशेष न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून ॲड. कृष्णा पारधी यांनी न्यायालयासमोर १२ साक्षीदार तपासले. न्यायालयाने दोन्ही पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून आरोपीला कलम ३५४ अंतर्गत ३ महिन्याचा सश्रम कारावास व १ हजार रुपये दंड ठोठावला. ते दंड न भरल्यास एक महिन्याचा अधिक कारावास, कलम ४५२ भादंवि अंतर्गत ३ वर्षाच्या सश्रम कारावास व ३ हजार रुपये दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास एक महिन्याचा अतिरिक्त कारावास, कलम सहकलम ७,८ बाललैंगिक अत्याचार अधिनियम अंतर्गत ४ वर्षांच्या सश्रम कारावास व ३ हजार रुपये दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास एक महिन्याचा अतिरिक्त कारावास ठोठावला आहे. आरोपीला एकूण ४ वर्षाचा सश्रम कारावास व ७ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. या दंडापैकी ३ हजार रुपये पीडितेला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. या प्रकरणात पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, अप्पर पोलीस अधीक्षक अशोक बनकर यांच्या मार्गदर्शनात ठाणेदार अतुल तावडे यांच्या देखरेखीखाली पैरवी अधिकारी महिला पोलीस कर्मचारी रिंकी हुकरे यांनी काम पाहिले. न्यायालयीन कामकाजासाठी महिला पोलीस शिपाई सुनीता लिल्हारे यांनी सहकार्य केले.
.....
प्रकरणाचा जलदगतीने निर्वाळा
मागील एक वर्षापासून विशेष जलदगती न्यायालय पॉस्को फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना झाल्याने व विशेष सरकारी वकील यांची नियुक्ती केल्याने प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यात येत आहेत. त्यामुळे पीडितांना न्याय मिळत असून न्यायालय वरील विश्वास दृढ होत आहे.