लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार बोनस दोन हेक्टरपर्यंत देण्याची घोषणा राज्यातील महायुती सरकारने गेल्यावर्षी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान केली होती. यानंतर यासंदर्भातील आदेश तब्बल चार महिन्यानंतर मागील आठ दिवसांपूर्वीच यासंदर्भातील आदेश निघाले. यासाठी जिल्ह्यातील १ लाख ५६ हजार शेतकरी पात्र ठरले असून त्यांना बोनस देण्याकरिता २५० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.
जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन धान खरेदी केली जाते शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धानाची विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाच्या एमईएमएल पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे तसेच पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच बोनसचा लाभ दिला जातो; परंतु काही शेतकऱ्यांनी दोन्ही विभागाच्या केंद्रावर धान विक्रीसाठी नोंदणी केल्याची बाब पुढे आली. तर काही शेतकऱ्यांच्या नावावर शेती नसताना सुद्धा त्यांच्या नावावर शेती दाखवून नोंदणी करण्यात आली होती. त्यामुळे आता शासनाने दोन विभागांकडे नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्यांची तपासणी सुरू केली आहे. या याद्यांमध्ये डबल नावे असणारी व ज्यांच्या नावावर शेती नाही त्यांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
रब्बीतील धान विक्रीसाठी नोंदणी सुरूरब्बी हंगामातील धान खरेदी मे महिन्यात सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू केली आहे. रब्बीतही जिल्ह्यातील १८३ वर धान खरेदी केंद्रावरून धान खरेदी केली जाणार असल्याचे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गोदामातील शिल्लक धानाची पडताळणीशासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरीप हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची अद्याप काही प्रमाणात उचल होणे बाकी आहे. त्यामुळे हा धान संबंधित संस्थांच्या गोदामात पडलेला आहे. जेवढा धान खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यात आला तेवढा धान संस्थांच्या गोदामात शिल्लक आहे किंवा नाही याची पडताळणी संबंधित विभागाच्या माध्यमातून केली जात आहे.
"छाननी करून ती पुन्हा बोनससाठी शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली जात आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर एकूण १ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केली असून एवढे शेतकरी बोनससाठी पात्र ठरले आहेत. या शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये प्रमाणे दोन हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी एकूण २५० कोटी रुपयांचा निधी लागणार असल्याचे सांगितले."- जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी विवेक इंगळे यांनी सांगितले.