लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : झीरो पोल योजनेंतर्गत कनेक्शन देण्यासाठी महावितरणच्या कालीमाती येथील सहायक अभियंत्याने १५ हजार रुपये जानेवारी २०२३ मध्ये घेतले. त्यानंतर प्रतिज्ञापत्र ऑनलाइन करण्यास सांगितले. महावितरण, महसूलची नाहरकत हे सर्वच करण्यास सांगितले. मात्र अद्यापही ना खांब लागले, ना मीटर लागले नसतानाही शेतकऱ्याला १६ हजार ३९० रुपयांचे बिल पाठविण्यात आले. आता तो सहायक अभियंता ती योजना बंद झाल्याचे सांगून आपले हात झटकत आहे. परिणामी तो शेतकरी संकटात आला आहे.
आमगाव तालुक्यातील कातुर्ली येथील प्रेमलाल अनंतराम बिसेन यांची शेती कातुर्ली गावात आहे. त्यांना महावितरणच्या एका कर्मचाऱ्याने २०२३ मध्ये महाराष्ट्र कृषी धोरणाअंतर्गत झीरो पोल योजनेंतर्गत शेतात ट्रान्सफॉर्मर लावून मिळतो. त्यासाठी महावितरणच्या कार्यालयात संपर्क करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार प्रेमलाल बिसेन यांनी कालीमाती येथील महावितरणच्या उपकेंद्रात जाऊन सहायक अभियंता अनंत प्रसादकर यांची भेट घेतली. प्रसादकर यांनी त्यांना यासाठी १५ हजार रुपये लागतील असे सांगितले. शेतकरी बिसेन यांनी १५ हजार रुपये सहायक अभियंत्याला जानेवारी २०२३ मध्ये दिले. त्यानंतर झीरो डीपी अंतर्गत कनेक्शन मिळेल अशी हमी दिली. त्यासाठी प्रतिज्ञापत्र करून महावितरण आणि महसूल विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगितले.
शेतकऱ्याने तसेच केले. सर्व प्रक्रिया महावितरणच्या पोर्टलवर ऑनलाइन केली. परंतु, ट्रान्सफॉर्मर, खांब आणि मीटरदेखील लागले नाही. परिणामी प्रेमलाल बिसेन यांनी पुन्हा कालीमाती कार्यालयात प्रसादकर यांची भेट घेतली. आता मात्र सहायक अभियंत्याने ती योजना बंद झाली असे सांगितले. असे असताना मात्र त्या शेतकऱ्याला महावितरणने १६ हजार ३९० रुपयांचे बिल धाडले. कसलीही वीज खर्च न करता आणि खांब तसेच मीटर देखील नसताना हातात पडलेले विजेचे बिल बघून त्या शेतकऱ्याच्या पायाखालची वाळू सरकली. सहायक अभियंत्याला दिलेले १५ हजारही गेले, वर्षभरात मारलेले हेलपाटे देखील वाया गेले असताना न वापरलेल्या विजेचेदेखील बिल आले.
उंटावरुन हाकल्या शेळ्याशेतात किंवा घरी विद्युत मीटर बसवायचे असल्यास डिमांड भरण्यापूर्वी आणि त्यानंतर स्थानिक लाइनमनने सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच सर्व प्रक्रिया केली जाते. मात्र, या प्रकरणात लाइनमन आणि सहायक अभियंत्याने कसलीही शहानिशा न करता डिमांड काढली. आता मीटर कार्यालयात पडून असतानाही शेतकऱ्याला १६ हजारांचे बिल देण्यात आले. हा प्रकार शुद्ध फसवणुकीचाच आहे.
"शेताला सिंचन व्हावे म्हणून शासनाची योजना असल्याने महावितरणच्या कार्यालयाने जे सांगितले ते केले. त्यांना पैसे दिले. सर्व कागदपत्रांची जमवाजमव केली. मात्र वर्ष लोटून मीटर लागले नाहीत. खांब लागले नसताना पुन्हा १६ हजारांचे बिल देण्यात आले. वारंवार कार्यालयाच्या चकरा मारून गोलगोल फिरविण्यात येत आहे."- प्रेमलाल बिसेन, शेतकरी, कातुर्ली