शिक्षक पतसंस्थेत ८० लाखांचा घोळ?
By Admin | Updated: September 20, 2015 02:21 IST2015-09-20T02:21:27+5:302015-09-20T02:21:27+5:30
गोंदिया जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेत मागील व नवीन ताळेबंद पत्रकात तफावत आढळून आली.

शिक्षक पतसंस्थेत ८० लाखांचा घोळ?
संचालक डोंगरवार यांचा आरोप : सभासदांच्या लाभांशावर परिणाम
गोंदिया : गोंदिया जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेत मागील व नवीन ताळेबंद पत्रकात तफावत आढळून आली. ८० लाखा रुपयांचा घोळ झाल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे संचालक किशोर डोंगरवार यांनी सभेत मागील व नवीन ताळेबंद पत्रकाविषयी सत्तारुढ संचालकांना जाब विचारुन धारेवर धरले.
गोंदिया जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेत ३१ मार्च २०१५ अखेर निव्वळ नफा १ कोटी ८७ लाख हजार ७६८ रुपये झाला आहे. तसेच ताळेबंद पत्रक सर्व संचालकांना ८ आॅगस्टच्या सभेकरिता पाठविण्यात आलेल्या जमाखर्च पत्रकात लिहिण्यात आले. परंतु १७ आॅगस्टच्या सभेकरिता पाठविण्यात आलेल्या ताळेबंद पत्रकात संस्थेचा निव्वळ नफा १ कोटी ८७ लाख १ हजार ७६८ रुपयांवरुन १ कोटी ७ लाख २८ हजार ३५ रुपयांवर आणण्यात आला. दरम्यान आयोजित सभेत पतसंस्थेचे संचालक किशोर डोंगरवार यांनी मागील व नवीन ताळेबंद पत्रकाविषयी सत्तारुढ संचालकांना जाब विचारला. नंतर ३१ आॅगस्टला ताळेबंद पत्रक मंजुरीबाबत सभा बोलविण्यात आली. त्या सभेत सभासदांचे हित लक्षात घेवून संस्थेचा नफा ३१ मार्च रोजीचा घेण्यात यावा, यावर संस्थाध्यक्षांनी एनपीए, कर्मचारी, ग्रॅच्युईटी व घेणे व्याज या तरतुदीवर ८० लाख रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले. तेव्हा विरोधी संचालकांनी मागील कित्येक वर्षापासून अशा प्रकारच्या तरतुदी करण्यात आल्या नाहीत. सदर जमाखर्च ३१ मार्च अखेर असून, या कालावधीत एनपीए तरतूद ३१ लाख, ग्रॅच्युईटी ३७ लाख, घेणे व्याज १६ ला हे खर्च झाले नसतानाही जमाखर्च पत्रकात खर्च म्हणून कसे दाखविले, याचा जाब विचारला असता, संचालक मंडळ निरुत्तर झाले. अशा प्रकारच्या तुघलकी व सभासदांचे हित न जोपासणाऱ्या सत्तारुढ संचालक मंडळाची तक्रार जिल्हा दुय्यम निबंधकाकडे विरोधी संचालक तसेच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
शिक्षक पतसंस्था ही शिक्षकांच्या घामातून गोळा केलेल्या पैशातून अस्तित्वात आली. यापूर्वी असलेल्या सत्ताधारी मंडळीनी अनेक खड्डे खोदून ठेवले. ते बुजविण्याची जबाबदारी आमच्यावर आली. वाईट, संशयित व बुडित (एमपीएस) ही तरतूद सरकार तत्वानुसार करण्यात आली. त्याचबरोबर इमारत फंडात कोट्यवधी रुपयांचा घोळ करुन डिव्हिडंट फंड म्हणून वाटप केला. ते चुकीचे होते. सहकार कायद्याचे पालन करत तेच खड्डे भरण्याकरिता ८० लाख रुपये वेगळे काढून ठेवण्यात आले. यात कसल्याही प्रकारचा घोळ नाही. ज्यांनी आरोप केले तेदेखील यापूर्वीच्या सत्ताधारी मंडळात उपाध्यक्ष होते. त्यामुळे त्यांनी स्वत: या प्रकरणाचा उलगडा करण्याऐवजी आरोप करणे बिनबुडाचे आहे.
- वीरेंद्र कटरे
अध्यक्ष, शिक्षक सहकारी पतसंस्था