६८ स्टॉल्समधून दिली माहिती

महासमाधान शिबिराची पूर्व तयारी म्हणून रविवारी (दि.२४) सडक-अर्जुनी येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या नविन इमारतीत....

समाधान शिबिराची पूर्वतयारी : पालकमंत्र्यांनी लाभार्थ्यांशी साधला संवाद
गोंदिया : महासमाधान शिबिराची पूर्व तयारी म्हणून रविवारी (दि.२४) सडक-अर्जुनी येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या नविन इमारतीत महासमाधान शिबिराच्यानिमित्ताने पूर्व तयारी समाधान शिबीर व दिव्यांग स्वावलंबन अभियानाअंतर्गत लावण्यात आलेल्या विविध विभागाच्या ६८ स्टॉलला पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी भेट देवून पाहणी केली. तसेच स्टॉलवरु न विविध योजनांची माहिती जाणून घेतली.
शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ गावपातळीवर असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला मिळाला पाहिजे हा ध्यास घेवून पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी महाराजस्व अभियानाअंतर्गत महासमाधान शिबिरातून ४० हजार लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्याचा संकल्प केला आहे. यांतर्गत शिबिराच्या पूर्व तयारी अंतर्गत सडक-अर्जुनीच्या औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थेत विविध विभागाचे ६८ स्टॉल्स लावण्यात आले आहेत. या स्टॉल्सची पाहणी रविवारी (दि.२४) पालकमंत्री बडोले यांनी केले.
या यावेळी त्यांचेसोबत जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, जि.प.उपाध्यक्ष रचना गहाणे, पं.स.सभापती कविता रंगारी, जि.प.सदस्य माधुरी पाथोडे, शिला चव्हाण, पं.स.सदस्य राजेश कठाणे, गिरीधारी हत्तीमारे, माजी पं.स.सभापती पदमा परतेकी, माजी पं.स.सदस्य अर्जुनी घरोटे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.देवेंद्र पातुरकर, आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी जितेंद्र चौधरी, समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त मंगेश वानखेडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.श्याम निमगडे, जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त समीर परवेज, प्रभारी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मिलींद रामटेके, तहसिलदार विठ्ठल परळीकर, गटविकास अधिकारी बी.के.लोकरे उपस्थित होते.
सडक-अर्जुनी तालुक्यातील अनेक गावातून आलेल्या १० हजाराच्यावर लाभार्थ्यांची यावेळी उपस्थिती होती. पालकमंत्र्यांनी अनेक गावातील लाभार्थ्यांची आस्थेवाईकपणे विचारपूस करु न त्यांच्याशी संवाद साधला. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित योजनांचे अर्ज परिपूर्ण भरण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी लाभार्थ्यांना दिल्या. काही लाभार्थ्यांनी त्यांच्या अडीअडचणी पालकमंत्र्यांकडे यावेळी मांडल्या.
या शिबिरात लोकराज्य, नविन शिधा पत्रिका, दुय्यम शिधा पत्रिका, शिधापित्रकेत नाव चढविणे, शिधापित्रकेतून नाव कमी करणे, संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय कुटुंब आर्थिक लाभ योजना, श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन योजना, आम आदमी विमा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, जमिनीचे वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रु पांतर, संपत्तीचे आपसी वाटणीपत्र, ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र, ज्येष्ठ नागरिक बस सवलत, विद्यार्थ्यांना जातीचे प्रमाणपत्र वाटप, भूमी अभिलेखद्वारे जमिनीची मोजणी, जमीन सुपिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्र म, कृषिपंपांना नविन विद्युत जोडणी, सौर कृषिपंप योजना, रमाई घरकूल योजना, इंदिरा आवास योजना, मुद्रा बँक-व्यवसायासाठी कर्ज, प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत खाते उघडणे, विना जाणीव तारण कर्ज योजना, स्व.प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता अभियान, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृध्दी योजना, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीक विमा योजना, स्व.गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, नवबौध्द घटकांना मोफत घरगुती विद्युत जोडणी, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना ओळखपत्र, आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, आदिवासींना एलपीजी गॅसचा पुरवठा, मत्स्य व्यावसायीकांना उपयोगी सामुग्रीचा पुरवठा, विद्यार्थीनींना मोफत बस पास योजना, अपंगांना सवलतीच्या दरात धान्य पुरवठा, वन्यप्राण्यांनी केलेली नुकसान भरपाई, विविध महामंडळाद्वारे व्यवसायाकरीता कर्जपुरवठा, आॅनलाईन लिर्नंग लायसन्स मार्गदर्शन, वनहक्क जमिनीचे पट्टे वाटप, राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना, मुला-मुलींना सायकल वाटप, महिलांना शिलाई मशिन वाटप, वस्तीगृह प्रवेश, अपंगत्व ओळखपत्र, आधार कार्ड, मतदार कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर, जातीचे प्रमाणपत्र, मतदार यादीत नाव समावेश, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजना, पोलीस विभागाच्या योजना तसेच दिव्यांग व्यक्तींची आरोग्य तपासणी त्यांना लाभ देण्याच्या दृष्टीने विविध स्टॉल लावण्यात आले होते.

दिव्यांग व्यक्तींची तपासणी
यावेळी दिव्यांग स्वावलंबन अभियानाअंतर्गत सडक-अर्जुनी तालुक्यातील अनेक दिव्यांग व्यक्तींची तपासणी डॉ.राजेंद्र जैन यांच्या नेतृत्वातील आठ वैद्यकीय पथकाने केली. या दिव्यांग व्यक्तींना लागणारे साहित्य तसेच विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणारे कागदपत्र त्यांच्याकडून परिपूर्ण भरु न त्यांना लाभ देण्याचे निश्चित करण्यात आले. जिल्ह्यातील जवळपास १ हजार दिव्यांग व्यक्तींना प्रत्येकी २० हजार रु पये त्यांना उद्योग व्यवसाय उभारण्यासाठी देणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. अनेक दिव्यांग व्यक्तींशी त्यांनी संवाद साधून त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या.