जिल्ह्यात ६७ टक्केच वृक्षारोपण

जिल्ह्यात दरवर्षी पावसाळ्याच्या दिवसांत सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत वृक्षारोपण केले जाते.

सामाजिक वनीकरण : पाऊस पडल्यास १० जुलैपर्यंत उद्दिष्टपूर्ती
गोंदिया : जिल्ह्यात दरवर्षी पावसाळ्याच्या दिवसांत सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत वृक्षारोपण केले जाते. यंदा एक लाख दहा हजार वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत केवळ ६७ टक्केच वृक्ष लागवड जिल्ह्यात करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मात्र आता पाऊस खोळंबल्यामुळे उर्वरित वृक्ष लागवड लांबणीवर जाणार असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
यंदा सामाजिक वनीकरण विभागाला जिल्ह्यात एक लाख २५ हजार वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र जिल्हा परिषद, बी अँड सी, जिल्हाधिकारी आदींच्या जमीन पाहणीत काही जागा वृक्ष लागवडीसाठी अयोग्य आढळली. त्यामुळे जिल्ह्यात एक लाख १० वृक्ष लागवड करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे सामाजिक वनीकरण विभागातून सांगण्यात आले.
वृक्ष लागवडीसाठी जिल्ह्यात १२ नर्सरी आहेत. तिथून रोपटे मागविले जातात. सामाजिक वनीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यावरच सदर नर्सरीचे संचालक उर्वरित रोपटे विक्री करतात. तसेच वृक्ष लागवडीसाठी रोजगार हमी योजनेतून खड्डे तयार केली जातात. या मजुरांचे तहसील कार्यालयात ई-मस्टर असते. त्याद्वारे सरळ त्यांच्या बँक खात्यात त्यांची मजुरी जमा केली जाते, असे सांगण्यात आले आहे. सध्या जिल्हाभरात ७३ हजार ६६० रोपट्यांची लागवड करण्यात आली असून याची टक्केवारी ६७ टक्के आहे. तर ३६ हजार ३४० रोपट्यांची लागवड बाकी आहे. पाऊस नियमित पडले तर पुढे या रोपट्यांची लागवड केली जावू शकेल. मात्र सद्यस्थितीत पाऊस खोळंबल्याने उर्वरित वृक्ष लागवड सध्या प्रलंबित आहे. (प्रतिनिधी)
लागवड दरवर्षी, मात्र संवर्धनाकडे दुर्लक्ष
सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत दरवर्षी जिल्ह्यात वृक्ष लागवड केली जाते. त्यांच्या संरक्षणासाठी ट्री-गार्डची सोय मात्र केली जात नाही. केवळ काड्या-काट्यांचेच कुंपन केले जाते. हे कुंपन दोन-तीन दिवसांतच उखडते. शेळ्या-मेंढ्या व गुरा-ढोरांकडून हे कुंपन व रोपटे नष्ट केले जातात. शिवाय काही ठिकाणी पाण्याची सोय नसल्याने रोपटे वारतात. वृक्षांची लागवड तर दरवर्षीच केली जाते, मात्र त्यांच्या संरक्षण व संवर्धनाकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे आतापर्यंत लावलेल्या रोपट्यांपैकी किती रोपटे जिवंत आहेत, याची नोंदच संबंधित विभागाकडे नसते. त्यामुळे या योजनेचाच बट्ट्याबोळ होताना गावागावांत दिसून येत आहे.