लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : केंद्र सरकारच्या वतीने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ६ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. आतापर्यंत या योजनेचे १७वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. पण, जिल्ह्यातील तब्बल ५८ हजार शेतकऱ्यांना १७ व्या हप्ताचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही, तर आता लवकरच १८ वा हप्ता जमा केला जाणार असून, तो सुद्धा मिळणार की नाही, अशी चिंता शेतकऱ्यांना सतावित आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांचा डेटा अपलोड करताना शेतकऱ्यांनी नोंदणीच्या वेळी दिलेले मोबाइल क्रमांक चुकीचे असल्याचे आढळून आले आहेत. मोबाइल क्रमांक दुरुस्तीसाठी राज्य शासनाने ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. आता त्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनेचे पैसे लटकण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी आपला मोबाइल क्रमांक बदलून घेणे फायद्याचे ठरणार आहे. कर्जमुक्तीसाठी आधार प्रमाणीकरण करणेही गरजेचे आहे. तेव्हाच यापुढील पीएम किसान सन्मान निधीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. जिल्ह्यातील १ लाख ६ हजार ४१४ शेतकऱ्यांच्या खात्यात १७ व्या हप्त्याचे अनुदान जमा करण्यात आले होते. परंतु, विविध कारणांमुळे ५८ हजार २६० शेतकऱ्यांच्या हप्त्याची रक्कम अडकली आहे. जिल्ह्यात १ लाख ६४ हजार ६७४ शेतकरी पीएम किसान सन्मान निधीच्या लाभासाठी पात्र आहेत. यापैकी ९३५ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी झालेली नाही. हे शेतकरी निधीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
३० हजार शेतकऱ्यांनी बदलला मोबाइल क्रमांक जिल्ह्यातील ३० हजार शेतकऱ्यांनी मोबाइल क्रमांक बदलला आहे. २८ हजार शेतकऱ्यांच्या सातबाराचा क्रमांक जुळत नसल्याने त्यांना १७ वा हप्ता त्यांच्या बँक खात्यावर अद्यापही जमा करण्यात आला नसल्याची माहिती आहे. कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांमध्ये मोबाइल क्रमांक दुरुस्तीसाठी जनजागृती केली जात आहे. परंतु, याबाबत बहुतांश शेतकऱ्यांना माहिती नसल्याने त्या शेतकऱ्यांचे मोबाइल क्रमांक बदलायचे बाकी आहेत.
घरबसल्या करा मोबाइल क्रमांक अपडेट शेतकऱ्यांनी pmkisan.gov.in या वेबसाइटवर क्लिक करावे. त्यात उजव्या बाजूला फार्मर कॉर्नरमध्ये अपडेट मोबाइल नंबरवर क्लीक करावे. अपडेट मोबाइल नंबर ही विंडो ओपन झाल्यानंतर त्यामध्ये आपला रजिस्ट्रेशन नंबर किवा आधार क्रमांक टाकल्यानंतर नंबर अपडेट होईल, अशी माहिती कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात आली.
"पीएम किसान योजनेच्या लाभापासून एकही शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे मोबाइल क्रमांक चुकले आहे, त्यांच्यापर्यंत पोहचून दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू आहे." - अजित आडसुळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.