लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : महायुती सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी (दि. २८) राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पात विविध घोषणा करण्यात आल्या. यात सर्व कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांचे थकीत वीज बिल पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली. याचा लाभ जिल्ह्यातील ४५ हजार ३२६ कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने कृषीवर आधारित असून, धान हे मुख्य पीक आहे. शेतकरी खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामात धानाची लागवड करतात. धानाला पाणी भरपूर लागत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी शेतात विहिरी खोदून त्यावर मोटारपंप लावले आहेत. मात्र, मागील दोन-तीन वर्षांपासून शेतकरी नैसर्गिक संकटाला तोंड देत असल्याने ते आर्थिक संकटात सापडले आहेत. जिल्ह्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे कृषी पंपाचे वीज बिल थकले होते. त्यामुळे थकीत वीज बिल वसूल करण्यासाठी महावितरणकडून तगादा लावला जात होता. यामुळे शेतकरी संकटात आले होते. जिल्ह्यातील ४५ हजार ३२६ शेतकऱ्यांकडे ४३४ कोटी ८३ लाख २१ हजार रुपयांचे वीज बिल थकीत असल्याची माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
शुक्रवारी सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील सर्व कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वीज बिल माफ करण्याची घोषणा केली. याचा लाभ जिल्ह्यातील या ४५ हजार शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
शेतीचे पंचनामे होणार आता जलदगतीनेनैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याचे पंचनामे होण्यास पूर्वी बराच विलंब लागत होता. परिणामी, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यापासून वंचित राहावे लागत होते. मात्र, नुकसानीचे ई पंचनामे करण्यात येणार असल्याने जलदगतीने पंचनामे होऊन नुकसानभरपाई त्वरित मिळण्यास मदत होणार आहे.
संजय निराधार योजनेचे अनुदान आता दीड हजार रुपयेअर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता दरमहा दीड हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. पूर्वी १ हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. याचा लाभ जिल्ह्यातील संजय गांधी निराधार योजनेच्या ४२ हजार ८१४ लाभार्थ्यांना मिळणार आहे.
४२ हजार शेतकऱ्यांचे झाले होते नुकसानजिल्ह्यात गेल्या वर्षी नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे ४७ हजार २४४ हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान झाल्याने ४२ हजार शेतकरी बाधित झाले होते. या शेतकऱ्यांना सुरुवातीला दोन हेक्टरपर्यंत नुकसानभरपाई जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने नुकसानभरपाईची मर्यादा ३ हेक्टरपर्यंत वाढविली होती. कृषी विभागाने नोव्हेंबरमधील नुकसानभरपाईसाठी ३६ कोटी २० लाख आणि डिसेंबरमधील नुकसानभरपाईसाठी ३२ कोटी ६३ लाख अशा प्रकारे एकूण ६९ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. आता अर्थसंकल्पातसुद्धा यासाठीची घोषणा करण्यात आली.