नियमित कर्जफेड करणारे ४५ शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित

अर्जुनी-मोरगाव : मुदतीच्या आत नियमित व्याजासह कर्जाची परतफेड करूनही ४५ शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात आले नसल्याची बाब उजेडात आली आहे.

हा प्रकार पिंपळगाव खांबी येथील विविध कार्यकारी संस्थेत घडला आहे. संस्थेचे गटसचिव एन. के. सिडाम यांचा हलगर्जीपणा जबाबदार असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी संबंधित विभागाचे अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

संस्थेच्या सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपले नियमित पीककर्ज व्याजासह मार्च महिन्यात संस्थेकडे जमा केले. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात नवीन पीक कर्जासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे संस्थेचे गटसचिव एन. के. सिडाम यांच्याकडे जमा केली. मात्र ३ महिन्यांचा कालावधी लोटूनही ४५ शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळाले नाही. गटसचिवांच्या हलगर्जीपणामुळेच पीक कर्जापासून वंचित असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीची कामे करताना आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे.

या संस्थेत १५ ऑगस्टपर्यंत ८२ शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात आला व उर्वरित ४५ शेतकऱ्यांचे कर्ज प्रकरण मंजूर सुध्दा करण्यात आले. उर्वरित शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे यासाठी संस्थेच्या अध्यक्षांनी स्थानिक मध्यवर्ती सहकारी बँकेत १५ लाख ३८ हजार १०० रुपयांचा धनादेश सादर केल्याचे संस्थेचे अध्यक्ष विनोद बिसेन यांनी सांगितले. याबाबत संस्था अध्यक्ष व शेतकरी हे बॅंकेच्या शाखेत कर्ज उचल करण्यासाठी गेले असता, संस्थेच्या गटसचिवांनी कोणतेही दस्तावेज व कॅशबुक बॅंकेला सादर न केल्यामुळे कर्ज देता येणार नाही, असे सांगितल्याचे अध्यक्ष बिसेन यांनी सांगितले. संस्थेचे दस्तावेज, कॅशबुक व इतर दस्तावेज घेऊन गटसचिव गायब असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गटसचिवांच्या या बेबंदशाहीने त्रस्त बनलेल्या शेतकऱ्यांनी याची तक्रार संबंधित विभागाकडे केली आहे. गटसचिवांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे पीक कर्जापासून वंचित राहावे लागले. अशा कामचुकारपणा करणाऱ्या गटसचिवाची चौकशी करून तडकाफडकी निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी संस्थेचे अध्यक्ष बिसेन व शेतकऱ्यांनी केली आहे.