वर्षभरात पकडले ३८ विद्युत चोर

१६ लाख ७९ हजारांचा दंड वसूल$$्निेगोंदिया : महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीद्वारे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल

गोंदिया शहर : १६ लाख ७९ हजारांचा दंड वसूल$$्निेगोंदिया : महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीद्वारे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ पर्यंत गोंदिया शहरात वीज चोरीची ३८ प्रकरणे उघडकीस आणण्यात आलीत. या वीज चोरांकडून महावितरणने १६ लाख ७९ हजार २१५ रूपयांचा दंड वसूल केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या गोंदिया विभागाचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता अबदुस सलाम यांनी सांगितले की, शहरात विद्युत चोरीवर अंकुश लावण्याचे प्रयत्न करण्यात आले आहे. १२ महिन्यात जवळपास प्रतिमहिना तीन विद्युत चोऱ्या पकडण्यात यश आले आहे. या कारवायांमुळे चोऱ्यांवर नियंत्रण आले आहे.
गोंदिया शहरातील विद्युत चोऱ्यांची पुष्टी करताना कार्यकारी अभियंता सलाम यांनी सांगितले की, संशयाच्या आधारावर वीज कंपनीचे कर्मचारी मीटरची तपासणी करतात. मीटर फॉल्टी आढळल्यावर विद्युत ग्राहकाकडून दीडपट दंडाची रक्कम वसूल करण्यास प्राधान्य दिले जाते. तसेच या वसुलीच्या रकमेत व्याजसुद्धा जोडले जाते. ग्राहकांची बदनामी होवू नये यासाठी पहिल्या वेळी सापडलेल्या वीज चोरांची तक्रार पोलिसांत केली जात नाही. परंतु तीच व्यक्ती जर दुसऱ्यांदा वीज चोरीच्या प्रकरणात सापडली तर विद्युत वितरण कंपनी त्याची तक्रार पोलिसात करण्यास मागेपुढे पाहात नाही. परंतु कंपनीद्वारे पोलिसांत तक्रार न करण्याच्या प्रकारामुळे चोरीच्या घटनांवर तेवढ्या प्रमाणात अंकुश लावणे कठीण असल्याचे बोलले जाते. पहिल्या वेळी विद्युत चोरांकडून केवळ दंडच वसूल करण्याची तरदूत असेल तर विद्युत चोरांचे धाडस आणखी वाढू शकेल
विद्युत मीटरमध्ये सेंसर लावणे किंवा रिमोर्टद्वारे मीटरला छेडण्याच्या प्रकरणांत विद्युत ग्राहकाला रिमोर्ट कुठून मिळाला किंवा कोणत्या व्यक्तीद्वारे मीटरमध्ये सेंसर लावण्यात आले किंवा मीटरची गती कमी करण्यात आली, त्या व्यक्तीबाबत कसलीही चौकशी केली जात नाही. मीटरमध्ये तांत्रिक हेरफेर करणारे आरोपी जोपर्यंत सापडत नाही तोपर्यंत विद्युत कंपनी वीज चोरीवर अंकुश लावण्यात यशस्वी होणे कठिणच आहे. रिमोटद्वारे मीटरमध्ये बिघाड करून वीज चोरी करणारे आरोपी न पकडण्यामागे वीज वितरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर शंका व्यक्त केली जाते. गोंदिया शहरात जरी उद्योग मीटरधारक अधिक नसले तरी पहिली चोरीची शिक्षा केवळ दंडनितीच्या स्वरूपाची असल्याने वीज वितरण कंपनीला नेहमीच आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.(प्रतिनिधी)

कर्मचाऱ्यांची कमतरता
अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता अबदुस सलाम यांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे अनेकदा पोलिसात तक्रार करणे कठिण जाते. सद्यस्थितीत विद्युत चोरीच्या प्रकरणांत पोलिसात तक्रार काटोल रोड पोलीस ठाणे, नागपूर येथे केली जाते. नागपूरला ये-जा करणे कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे शक्य होत नाही. तसेच पोलीस विविध दस्तावेजांच्या नावावर विद्युत विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसोबत चांगला व्यवहार करीत नाही. त्यामुळे आरोपीच्या विरूद्ध पोलिसांत तक्रार केली जात नाही.

ग्राहकांची लूट, जागो ग्राहक जागो
आतापर्यंत वीज वितरण कंपनीला वीज वितरणातून जी हानी होत होती, त्याची वसुली ग्राहकांच्या विद्युत बिलांच्या माध्यमातून केली जात होती. परंतु आता ही प्रणाली बंद करून एका नवीन नावाने ग्राहकांची लूट केली जात आहे. या नव्या प्रणालीचे नाव ‘ट्रान्समिशन जनरेशन डिस्ट्रिब्युशन अधिभार’ असे आहे. सदर अधिभार १.७२ पैसे प्रतियुनिटच्या दराने मागील एप्रिल ते मार्च २०१५ पर्यंत वसूल करावयाचा होता. या वसुलीची रक्कम ग्राहकांना परत करण्याची बाबही निर्णयात करण्यात आली होती. परंतु परत करणे तर दूर, हा अधिभार बंद करण्यात आल्याची कसलीही सूचना आतापर्यंत कार्यालयास प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे तो अधिभार पुढेसुद्धा सुरू राहील. यासाठीच ही वसुली सर्व ग्राहकांच्या मीटर बिलातून केली जात आहे. विद्युत चोरीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई विद्युत वितरण कंपनी या नवीन प्रणालीतून करीत आहे. यात प्रामाणिक ग्राहकांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.