३० हजार ५३५ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या प्रतीक्षेत

इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती व भटक्या विमुक्त जाती यांना शासनातर्फे शिष्यवृत्ती देण्यात येते. परंतु मागील पाच वर्षापूर्वीची

१३ कोटींची मागणी : २१८६ विद्यार्थ्यांची पायपीट कायम
गोंदिया : इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती व भटक्या विमुक्त जाती यांना शासनातर्फे शिष्यवृत्ती देण्यात येते. परंतु मागील पाच वर्षापूर्वीची शिष्यवृत्ती २१८६ विद्यार्थ्यांना न मिळाल्याने शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांची पायपीट सुरूच आहे. जुने व नवीन वर्षाचे ३० हजार ५३५ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता शिष्यवृत्तीसाठी ३४ हजार ४९३ विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन अर्ज केले आहे. त्या विद्यार्थ्यांपैकी २० हजार ३६४ विद्यार्थ्यांच्या अर्जाची मूळ प्रत समाजकल्याण कार्यालयाला प्राप्त झाली. परंतु १४ हजार १२९ विद्यार्थ्यांच्या अर्जाची मूळ प्रत अजूनपर्यंत पोहोचली नाही. समाजकल्याण विभागाने यापैकी १५ हजार ३२ अर्ज शिष्यवृत्तीसाठी मंजूर केले असून त्यातील ३ हजार ७८७ अर्जाचे बिलही टाकले आहे. मात्र निधीअभावी ११ हजार २४५ प्रकरणे तसेच पडून आहेत.
सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षासाठी २६ कोटी ८६ हजारांची मागणी असताना शासनाने आतापर्यंत १३ कोटी २७ लाख पाठवले आहे. या आलेल्या पैशापैकी १३ कोटी १५ लाखांची शिष्यवृत्ती समाजकल्याण विभागाने १८ हजार १७३ विद्यार्थ्याना दिली. आता नविन व जुने असे मिळून ३० हजार ५३५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यायची आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

२१८६ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वांद्यात
एक वर्ष लोटल्यावर दुसऱ्या वर्षात मागच्या वर्षातील पैशाची देवाण-घेवाण असल्यास कोषाधिकारी अधिनियम १५१(१) अंतर्गत शासनाकडून अन्वेषण प्रमाणपत्र घ्यायचे असते. परंतु अन्वेषण प्रमाणपत्र न मिळाल्याने सन २०११-१२ ते २०१४-१५ या वर्षातील एकूण २१८६ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. १५५४ विद्यार्थ्यांची २ कोटी २ लाख देण्यासाठी २७ सप्टेंबर २०१६ ला, ३९० विद्यार्थ्यांचा १ कोटी १४ लाखाचा प्रस्ताव २९ नोव्हेंबर २०१६ ला, २४२ विद्यार्थ्यांचा ९७ लाखांचा प्रस्ताव १५ फेब्रुवारी २०१७ रोजी पाठविण्यात आला आहे.
वर्षभरात २६ कोटींची गरज
वर्षभरात २६ कोटी रुपये शिष्यवृत्तीसाठी लागतात. त्यापैकी १३ कोटी ६९ लाख ७४ हजार रुपये मिळाले आहे. त्यापैकी १३ कोटी ७ लाख ८५ हजार वाटप करण्यात आले. सद्यस्थितीत ६७ लाख ८९ हजार समाजकल्याण विभागाकडे शिल्लक आहेत. १३ कोटी ९६ लाख ५१ हजार रुपयांची मागणी आहे.