धान नासाडीची २९४ प्रकरणे मंजूर

तिरोडा वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयांतर्गत चार क्षेत्र (राऊंड) आहेत. सर्व परिक्षेत्रातून यावर्षी साडे सहाशे धान

काचेवानी : तिरोडा वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयांतर्गत चार क्षेत्र (राऊंड) आहेत. सर्व परिक्षेत्रातून यावर्षी साडे सहाशे धान नुकसानीची प्रकरणे पाठविण्यात आली. यापैकी ६० टक्के म्हणजे २९४ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली असून धनादेश वाटप करण्यात आले आहेत.
तिरोडा, इंदोरा, वडेगाव व गोविंदटोला हे चार क्षेत्र आहेत. यापैकी सर्वाधिक नासाडी तिरोडा, वडेगाव व इंदोरा या क्षेत्रांत होत आहे. तिरोडा क्षेत्रात सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात रानडुकरांच्या धान नासाडीची सर्वाधिक २५३ प्रकरणे असून, एकूण ६४२ प्रकरणे मंजुरीसाठी गोंदिया उपवन विभागाकडे पाठविण्यात आले होते. यापैकी आतापर्यंत २९४ प्रकरणे मंजूर करण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असले तरी शासनाच्या निर्देशानुसार वनविभागाद्वारे नुकसान भरपाईची प्रकरणे तत्काळ तयार करून मंजुरीसाठी जिल्हास्तरावर पाठविले जात आहेत. शेतकऱ्यांना वनविभागाचे सहकार्य असून प्रकरणे निकाली काढण्यात येत असल्याचे तिरोडा राऊंड आॅफिसर व्ही.सी. मेश्राम यांनी सांगितले.
वनविभागाने यावर्षी नुकसान भरपाई देण्यात घाई केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वनविभागाचे आभार व्यक्त केले. मात्र नुकसान भरपाईचे प्रमाण खूपच कमी असल्याची ओरड केली जात आहे. वन्य प्राण्यांद्वारे झालेली नासाडी मोठ्या प्रमाणात असून नुकसानीच्या ४० टक्केच शेतकरी भरपाई मिळण्यासाठी दावे प्रकरण दाखल करतात. दावे प्रकरण दाखल करण्यासाठी विविध भानगडी असल्याने अनेक शेतकरी प्रकरण दाखलच करीत नाहीत.
दहा वर्षांपूर्वी रानडुकरे व इतर वन्यप्राण्यांची ये-जा गावांकडे नव्हती. तेव्हा अचानक भटकल्याने दिसत होते. मात्र सध्या वन्यप्राणी गावालगत येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. घराशेजारी असलेली कंदमुळे, भाजीपाला, धानपिकांची नासाडी वाढतच आहे. ते दिवसा जवळच्या झाडझुडुपात किंवा नाल्याच्या काठावर किंवा ओलसर भागात वास्तव्य करतात. त्यामुळे त्यांना मारणे किंवा पिकांचे संरक्षण करणे कठिण झाले आहे. हे प्राणी दिवसा कमी प्रमाणात वावरत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण कमी आहे. तरी शिवारात एकटी महिला किंवा पुरूष जायला घाबरत आहे.
डुकरांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. एक मादी डुक्कर सात ते १२ पिल्लांना जन्म देते. त्यांना मारण्याची किंवा मरणाची संख्या कमी असल्याने त्यांच्या वाढीचे प्रमाण वाढले आहे. वनविभागाने याकडे लक्ष दिले नाही तर माणसाला घराबाहेर वावरणे कठिण होईल. रानडुकरे शक्तिशाली असल्याने कोणताही माणूस सहजासहजी त्यांना मारू शकत नाही, असे वास्तव आहे. (वार्ताहर)

शासनाचे परिपत्रक काय सांगते?
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या नवव्या बैठकीत रोही व रानडुक्कर यांचा पारध करण्याच्या सुलभीकरणासाठी सुधारित सूचना जारी करण्यात आली. यात त्यांच्यापासून नुकसान होत असल्यास तशी तक्रार वनविभागाला देण्यात यावी व पोचपावती घ्यावी. वनक्षेत्रपालकांनी शहानिशा केल्यानंतर २४ तासांच्या आत मारण्याची परवानगी द्यावी. परवानगी न मिळाल्यास परवाना आहे, असे गृहीत धरावे. राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्प, संवर्धन राखीव क्षेत्रात कसल्याही प्रकारची परवानगी देता येणार नाही. त्यांच्या पाच किमी सभोवतालच्या क्षेत्रात पारध करताना अत्यधिक काळजी घ्यावी. दर महिन्याला आलेले परवाने व पारध झालेले रानडुक्कर किंवा रोही यांची संख्या व विल्हेवाटाचा माहिती अहवाल उपवनसंरक्षक यांच्याकडे द्यावे. या परिपत्रकात मारण्याची पद्धत दिली आहे. मात्र मृत जनावराची विल्हेवाट कशी लावावी याबाबत स्पष्ट सूचना नसल्याने वनविभाग व पारध करणारे यांच्यात संभ्रम आहे.
मृत जनावराचा जागेवरच लिलाव
पारध केल्यानंतर मृत जनावर वनविभागाच्या स्वाधीन केले जाते. रानडुक्कर किंवा रोही याला जाळण्याकरिता दीड ते दोन टन लाकडे लागतात. या भानगडीमुळे कुणीही मारण्याकरिता तयार होत नाही. शासनाने यावर विचार करण्याची गरज आहे. रानडुक्कर किंवा रोही मारल्यानंतर त्याची सूचना वनविभागाला दिल्यानंतर वनविभागाने त्या मृत जनावराचा लिलाव करून विक्री करण्याची मूभा द्यावी. असे केल्यास वनविभागाची डोकेदुखी कमी होईल व कुणीही मारण्यास घाबरणार नाही. गरजूंना त्याचे मांस किंवा इतर कामासाठी उपयोगात आणता येईल. जाळण्यासाठी वनविभागाला लाकडे लागतात. त्यामुळे हजारो रूपयांची बचत होईल. उलट मांस विक्रीची रक्कम वनविभागाच्या तिजोरीत जमा होईल. त्यामुळे मृत जनावराची विक्री जागेवर लिलावाद्वारे करावी, अशी मागणी आहे.