गोंदिया : गोंदिया मध्यम प्रकल्प विभागाच्या वतीने पिंडकेपार परिसरात मध्यम प्रकल्पाला मंजूर मिळाली होती. या मध्यम प्रकल्पाची किंमत २.४३ कोटी रुपये होती. परंतु, शासनाच्या लेटलतीफ धोरणामुळे व वनविभागाच्या अडथळ्यामुळे ३५ वर्षांनंतर आता या प्रकल्पाची किंमत ११० कोटी २१ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
गोंदिया शहराला लागून असलेल्या पिंडकेपार क्षेत्रात १९८२-८३ मध्ये पिंडकेपार मध्यम प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली होती. २ कोटी ४३ लाख रुपयांचा खर्च करून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. या प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी डव्वा व रापेवाडा येथील शेतकऱ्यांची १५६ हेक्टर शेतजमीन संपादीत करावयाची आहे. तर वन विभागाची ३४.७७ टक्के हेक्टर जमीन संपादीत केली जात आहे.
सन १९८३ मध्ये प्रकल्पाच्या कामाची सुरुवात करण्यात आली. २००८-९ मध्ये प्रकल्पाची किंमत ४० कोटी ६६ लाखांवर पोहोचली. काम सुरू असतानाच वनविभागाने आपल्या क्षेत्रातील जमीन देण्यास नकार दिला. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम अर्ध्यातच अपूर्ण सोडावे लागले. गोंदिया मध्यम प्रकल्प विभागाकडून या प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडे पत्र व्यवहार करण्यात वनविभागाला आला. याबाबत सविस्तरपणे समजविण्यात आले. यावेळी वनविभागाने ही बाब गांभीर्याने घेऊन २०१६ मध्ये प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मंजुरी दिली.
गोंदिया मध्यम प्रकल्प विभागाने वनविभागाची ३४.७७ हेक्टर जमीन संपादित केली. त्याची भरपाई म्हणून वनविभागाला ९ कोटी ८९ लाख रुपये देण्यात आले. तसेच या प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी डव्वा व रापेवाडा येथील शेतकऱ्यांची १५६ हेक्टर शेतजमीन संपादीत करावयाची आहे. याबाबतचा प्रस्ताव विभागाने शासनाला सादर केला आहे. हा प्रस्ताव शासनाने मंजूर करताना संपादीत जमिनीच्या भरपाईसाठी ३३ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. २ जानेवारी २०१९ रोजी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ११० कोटी ८ लाख रुपये गोंदिया मध्यम प्रकल्प विभागाच्या खात्यात जमा केले आहे.
११७० हेक्टर जमिनीचे होणार सिंचन
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास गोंदिया जिल्ह्यातील ७ गावांतील ११७० होक्टर शेतीला सिंचन सुविधेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची शेती सुजलाम् सुफलाम् होईल. गोंदिया शहरवासीयांना १.७७ दलघमी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था देखील होणार आहे. क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कोणते पाऊल उचलतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.