१६ हजार कुटुंबांची होणार पिण्याच्या पाण्याची सोय

राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत गोंदिया जिल्हा परिषदेला ४१९ सौरऊर्जेवर आधारित दुहेरी नळ योजनांना मंजूरी मिळाली आहे.

गोंदिया : राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत गोंदिया जिल्हा परिषदेला ४१९ सौरऊर्जेवर आधारित दुहेरी नळ योजनांना मंजूरी मिळाली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील १६ हजार कुटुंबांना या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेने शासनाकडे विशेष पाठपुरावा केला होता. या योजना नियमित सुरु झाल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांना बारमाही शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळणार असून पाण्यासाठी भटकंतीची वेळ येणार नाही.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाद्वारे राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम राबवण्यिात येत आहे. या अनुषंगाने अनेक प्रादेशिक नळ योजना सुरु असल्या तरी अनेकदा वीज बिल अथवा भारनियमनामुळे बऱ्याच योजना बंद आहेत किंवा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करून निर्माण करण्यात आपेल्या प्रादेशिक नळ योजना ऐन टंचाईच्या काळात छोट्या गावांपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचत नाही. यासाठी शासनाने सौरउर्जेवर आधारित दुहेरी पंप लघु नळ योजना राबविणे सुरु केले आहे. सदर योजनेतुन ४० ते ५० कुटुंबांना पिण्याच्या पाण्याची सोय होऊ शकते व विजेचे भारनियमन अथवा बिलाचा भुर्दंडही नागरिकांवर बसत नाही. ही योजनादेखील राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गतच राबविण्यात येते.
गोंदिया जिल्ह्यात २०११-१२ ते २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात एकूण २९५ अशा योजनांचा मंजूरी मिळाली होती. त्यापैकी २५७ योजना पुर्णत्वास आल्या असून ३८ योजना प्रगतिपथावर आहेत. यातुन जवळपास १० हजार कुटुंबांना पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध होत आहे. या योजनेचे पाच वर्षापर्यंतचे व्यवस्थापन संबंधित यंत्रणाच करीत असल्याने नागरिकांमध्येदेखील या योजनेची मागणी होत आहे.
या अनुषंगाने आगामी वर्षात जि.प. ला ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ४१९ नवीन प्रस्ताव मिळाले. जि.प. प्रशासनाने या सर्व प्रस्तावांना शासनाकडे पाठवून मंजूर करुन घेतले आहेत. प्रत्येक योजनेसाठी साडे चार ते पाच लाख रुपयां पर्यंतचा निधी शासनाकडून मिळणार असून या योजना पुर्णत्वास गेल्यास जिल्ह्यातील १६ हजार कुटुंबांना बारमाही पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे.
या अनुषगांने प्रतिनिधीने ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता अंगद सावंत यांना विचारणा केली असता त्यांनी या अनुषंगाने आपण शासनाकडे सतत पाठपुरावा केल्याचे सांगितले. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचे मोठे सहकार्य लाभल्यानेच ४१९ योजनांना शासनाकडून मंजूरी मिळाली आहे. संपुर्ण देशात राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत २० हजार योजनांना मंजूरी मिळाली असताना गोंदिया जिल्ह्याला मिळालेल्या मंजूरीचा आकडा निश्चितच जि.प. प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीसाठी प्रेरणादायक असल्याचे ते म्हणाले.