जिल्ह्यातील १६ शाळा अनधिकृत

शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे बाध्य असलेल्या शाळांवरून वाद सुरू आहे. जिल्ह्यातील १६ शाळा अनधिकृत असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे.

गोंदिया : शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे बाध्य असलेल्या शाळांवरून वाद सुरू आहे. जिल्ह्यातील १६ शाळा अनधिकृत असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे. या शाळांमध्ये हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सरकारची कसलीही परवनागी न घेता या शाळा सुरू करण्यात आल्या. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतूदीनुसार अनधिकृत शाळांविरूध्द कारवाई करण्याच्या संदर्भात कारवाई करण्याचे शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने जाहीर केले. अश्या शाळांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सरकारची अथवा स्थानिक प्राधीकरणाच्या मान्यात किंवा नाहरकत प्रमाणपत्राशिवाय शाळा चालविण्यात येत असेल तर संबधितांना एक लाख रूपयापर्यंतचा दंड व त्यानंतर शाळा अनधिकृत सुरूच राहील्यास प्रतिदिन दहा हजार रूपये दंड करण्याची तरतून करण्यात आली आहे. अशा शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने अनधिकृत शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले आहे. या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यानचे भविष्य अंधारात आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात महर्षी विद्या मंदिर गोंदिया, सरस्वती शिशू मंदिर किडंगीपार, गुरूकूल कॉन्व्हेंट दांडेगाव, स्व. नारायण शेंडे कॉन्व्हेंट बनाथर ता. गोंदिया, मुक्तजीवन कॉन्व्हेंट आसोली, एच.एम. पटेल कॉन्व्हेंट विजयनगर गोंदिया, मातोश्री कॉन्व्हेंट छिपीया, सावित्रीबाई शिशू मंदिर दासगाव, टिंक्वल स्टार कॉन्व्हेंट दासगाव, सुपरनोवा पब्लिक स्कूल श्रीनगर गोंदिया, सुपरनोवा पब्लिक स्कूल सहायतानगर गोंदिया, टिंक्वंल स्टार कॉन्व्हेंट कुडवा, शिवाजी एकता कॉन्व्हेंट मुर्री नंगपूरा, गोल्डन पब्लिक स्कूल करटीबुज. ता.तिरोडा, विवेक मंदिर स्कूल पुनाटोली व पूना पब्लिक स्कूल आदर्श कॉन्व्हेंट कहारटोली गोंदिया या १६ शाळा अनधिकृत असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागाने दिली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
फौजदारी कारवाई केव्हा होणार?
दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही या अनधिकृत शाळांमध्ये विद्यार्थ्याना प्रवेश दिले जात असल्यामुळे त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात आहे. मात्र मागील अनेक वर्षापासून त्या शाळांना फक्त पत्र दिल्याशिवाय प्राथमिक शिक्षण शिक्षण विभागाने कोणतेही काम केलीे नाही. या अनधिकृत शाळांच्या संचालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. गोंदिया प्राथमिक शिक्षण विभागाही गुन्हा दाखल करू असे सांगत आहे. मात्र त्या अनधिकृत शाळांवर अद्याप कसलीही कारवाई झाली नाही.