परवानगी नसलेल्या शाळेला दिले १२.७९ लाख

आमगाव येथील क्वालीटी पब्लीक स्कूल मागील आठ वर्षांपासून सुरू आहे. या शाळेला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाची परवानगी नसताना शाळेचा आरटीई शाळांच्या यादीत समावेश केला आहे.

ठळक मुद्देगटशिक्षणाधिकारी झोपेत : शाळा आरटीईच्या यादीत कशी? शिक्षण विभागाला आली उशीरा जाग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : आमगाव येथील क्वालीटी पब्लीक स्कूल मागील आठ वर्षांपासून सुरू आहे. या शाळेला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाची परवानगी नसताना शाळेचा आरटीई शाळांच्या यादीत समावेश केला आहे. या शाळेला आरटीई मोफत प्रवेशाचे १२ लाख ७९ हजार २८६ रूपये देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
आमगाव येथील क्वालीटी पब्लीक स्कूल सन २०१० पासून सुरू करण्यात आले. या शाळेला मान्यता नसतानाही राजरोसपणे कारभार सुरू होता. प्रगत शैक्षणिक महाराष्टÑात ग्रामीण भागातील विद्यार्थी स्मार्ट व्हावा. यासाठी त्या विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याचे धोरण शासनाने आखले.
खासगी शाळांत २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळाल्यास त्या प्रवेशाचे पैसे शासन आपल्या तिजोरीतून त्या संस्थेला देते. शिक्षण विभागाची परवानगी नसलेली क्वालीटी पब्लीक स्कूल आरटीईच्या यादीत कशी आली हे शिक्षण विभागालाही माहित नाही. या शाळेत सन २०१२-१३ पासून २०१५-१६ या वर्षापर्यंत मोफत प्रवेश देण्यात आला. या २५ टक्के प्रवेशापोटी शिक्षण विभागाने या क्वालीटी पब्लीक स्कूलला सन २०१४-१५ या वर्षाचे २ लाख ६६ हजार ५०० रूपये २०१६ मध्ये देण्यात आले. परंतु सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या वर्षातले ३ लाख ८९ हजार ९३६ रूपये व सन २०१५-१६ मधील ६ लाख २२ हजार ८५० असे एकूण १० लाख १२ हजार ७८६ रूपये एप्रिल २०१८ मध्ये या शाळेच्या खात्यात टाकण्यासाठी शिक्षण विभागाने स्टेट बँकेत टाकले. ज्या शाळेला शिक्षण विभागाची परवानगीच नाही त्या शाळेला शिक्षण विभागाच्या नाकावर निंबू टिचून चालविली जात होते.
इतर शाळेच्या संस्था संचालकांना किंवा मुख्याध्यापकांना शाळा तपासणीच्या नावावर शिक्षण विभाग त्रस्त करून सोडते, तोच शिक्षण विभाग या परवनागी नसलेल्या शाळेवर मेहरबान कसा हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कुणाच्या आर्शिवादाने ही शाळा मागील आठ वर्षापासून सुरू होती. या शाळेचे नाव आरटीईच्या यादीतही आले. २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळू लागला. त्याचे पैसेही शिक्षण विभागाने सदर शाळेला दिले.

विड्राल देऊ नका म्हणून बँक व्यवस्थापकाला पत्र
आमगाव येथील क्वालीटी पब्लीक स्कूलला एप्रिल २०१८ मध्ये १० लाख १२ हजार ७८६ रूपये देण्यात आले. ते शाळेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येऊ नये, आणि पैसे वर्ग केले असतील तर त्या पैश्याचा विड्राल देऊ नये असे पत्र शिक्षण विभागाने ७ मे २०१८ ला भारतीय स्टेट बँक, मुख्य शाखा गोंदिया यांना दिलेल्या पत्रात प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

आठ वर्षापासून तपासणी झाली का?
आमगाव येथील क्वालीटी पब्लीक स्कूलची शाळा तपासणी मागील आठ वर्षापासून झाली नाही का? तपासणी झाली तर तपासणी करणाºया अधिकाºयांनी चिरीमिरी घेऊन गप्प बसले का? गटशिक्षणाधिकारी व विस्तार अधिकारी यांच्याकडे शाळा तपासणीचे काम असताना त्यांनी शाळा तपासणी केली किंवा नाही. तपासणी केली तर परवानगी आहे किंवा नाही ही बाब त्यांच्या लक्षात येणे अपेक्षीत होते. परंतु तसे झाले नाही.
११ मुद्यांवरून प्रकरण चव्हाट्यावर
शासनाने अधिकृत व अनाधिकृत शाळांसाठी ११ मुद्याच्या आधारे माहिती मागितली. या शाळेने ११ मुद्यांवर माहिती दिली नाही. त्यामुळे ही शाळा अनाधिकृत असून ती शाळा तत्काळ बंद करावी व तसा अहवाल कार्यालयास सादर करावा, अन्यथा आरटीई २००९ च्या अनुषंगाने दंडाची कारवाई करण्यात येईल. असे पत्रही पाठविण्यात आले आहे. संस्थेचा अंतर्गत कलह सुरू असल्याने या शाळेत अपहार झाल्याची तक्रार आमगाव पोलिसात झाली आहे.