गोंदिया : आरटीईच्या प्रवेशासाठी नुकतेच केंद्र शासनाद्वारे १० टक्के आरक्षण हे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात आले. महाराष्ट्र शासनानेही खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता १० टक्के जागा आरक्षित करण्यासंबंधीचा शासन निर्णय १२ फेब्रुवारीला काढला आहे. परंतु, शासन निर्णय असूनसुद्धा अद्याप आरटीई पोर्टलवर ऑनलाइन फॉर्म भरताना ईडब्ल्यूएस हा पर्यायच दिला नाही. त्यामुळे या घटकातील लाभार्थ्यांना फॉर्म कोणत्या प्रवर्गातून भरायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पहिली ते पाचवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण, तर सहावी ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण हे उच्च प्राथमिक शिक्षण म्हणून ओळखले जाते. इयत्ता ९ वीपासून माध्यमिक शिक्षण सुरू होते. महाराष्ट्र राज्यात प्राथमिक शिक्षण हे आरटीई या कायद्यांतर्गत ६ ते १४ वयोगटांतील बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे आहे. प्राथमिक शिक्षण संपूर्ण औपचारिक शिक्षण प्रक्रियेचा पाया आहे. महाराष्ट्र शासनाने १० मे २०१० रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश मूलभूत अधिकारांत केल्याचे जाहीर केले. केंद्र सरकारने २७ ऑगस्ट २००९ च्या राजपत्रात ‘राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री अॅण्ड कम्पल्सरी एज्युकेशन अॅक्ट, २००९’ प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ६ ते १४ वयोगटांतील सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण भारतात लागू केल्याचे नमूद केले आहे. या कायद्यामुळे ६ ते १४ वयोगटांतील सर्व बालकांना मोफत, सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची, उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनावर आली आहे. आरटीई या कायद्यांतर्गत पूर्व प्राथमिक ते ८ व्या वर्गापर्यंत खाजगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव असतात. या कायद्यांतर्गत २५ टक्के जागांवर दरवर्षी पूर्व प्राथमिक व पहिल्या वर्गासाठी ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी केली जाते. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना ८ व्या वर्गापर्यंत मोफत शिक्षण घेता येते. या विद्यार्थ्यांची फीही शासन या शाळांना देत असते. परंतु, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण जाहीर झाले व तसा शासन निर्णय शासनाने दाेन वर्षांआधी काढूनसुद्धा पोर्टलमध्ये आजपावेतो ईडब्ल्यूएस पर्याय टाकला नसल्याने पालकांमध्ये शासनाप्रति रोष आहे.
बॉक्स
दोन वर्षांपासून वेबसाइट अद्ययावत नाही
एकीकडे शासन, शासन निर्णय काढून दोन वर्षांपर्यंत वेबसाइट अद्ययावत करीत नाही. म्हणजे, शासनच स्वतःच्या निर्णयाप्रति उदासीन आहे, असे दिसत आहे. ३ मार्चपासून शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी आरटीई २५ टक्केचे फॉर्म भरणे सुरू झाले आहे. ईडब्ल्यूएस हा पर्याय नसल्यामुळे या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. तंत्रज्ञान एवढे पुढे गेले असूनसुद्धा अद्याप छोटीशी माहिती शासनाद्वारे अद्ययावत केली नाही, ही शोकांतिका आहे. शासनाने शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ मध्ये ईडब्ल्यूएस हा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून गरजू विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.