10 कर्मचारी परतले कामावर

ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू असलेले हे आंदोलन उच्च न्यायालयात होते व त्यावर ७ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत कारवाईची भीती बाळगता २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू होण्याचे आदेश कर्मचाऱ्यांना दिले. उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत रूजू होण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यात वाढ करून २२ एप्रिलची मुदत देण्यात आली आहे. 

कपिल केकत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया :  राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्यात यावे, या मागणीसाठी ऑक्टोबर महिन्यापासून महामंडळातील कर्मचारी आंदोलनावर गेले आहेत. यामुळे राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा कारभार विस्कळीत झाला आहे. 
वाहक व चालक आंदोलनात असल्यामुळे मध्यंतरी एसटीच्या संपूर्ण फेऱ्या रद्द होऊन एसटी आगारातच उभी होती. अशात महामंडळाने कंत्राटी तत्त्वावर चालक घेऊन फेऱ्या सुरू केल्या व त्यानंतर आता मोजक्याच फेऱ्या सुरू आहेत. 
कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला घेऊन ७ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने २२ एप्रिलपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. अशात आता राज्यातील सर्वच कर्मचारी कामावर रूजू होतील, असे समजते. 
मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्ह्यातील दोन्ही आगारांत १० कर्मचारी कामावर परतले आहेत. यामध्ये ४ चालकांचा समावेश असल्याने आता दोन्ही आगारांतील फेऱ्यांमध्ये वाढ होणार असल्याचे दिसते.  फेऱ्यांमध्ये वाढ झाल्यास प्रवाशांना आणखी सोयीचे होणार आहे. 

४ चालक, ३ वाहक परतले 
- राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्यात यावे, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू आहे. या आंदोलनात सर्वच चालक व वाहक सहभागी झाले होते. मात्र, काही कामावर परतल्याचेही दिसून आले. तरीही बहुतांश कर्मचारी आंदोलनात असल्याने महामंडळाला कारभार विस्कटला होता. त्यात ७ एप्रिल रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर गोंदिया आगारात २ मेकॅनिक व २ चालक परतले आहेत, तर तिरोडा आगारातील २ चालक, ३ वाहक व १ मॅकेनिक कामावर परतला आहे. 

एसटीच्या फेऱ्या वाढणार 
- गोंदिया आगारात सध्या २६ चालक ५४ फेऱ्या मारत आहेत. अशात आता आणखी २ चालक कामावर परतल्याने त्यांच्याकडून ६ फेऱ्या वाढवून घेतल्या जातील. त्यानंतर आता ६० फेऱ्या होतील, असा अंदाज आहे, तर तिरोडा आगारात सध्या १५ चालक ४४ फेऱ्या मारत आहेत. त्यात आता २ चालक वाढल्याने सुमारे १० फेऱ्या वाढतील म्हणतेच ५४ फेऱ्या होतील, असा अंदाज आहे. 

२२ एप्रिलची डेडलाईन 
ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू असलेले हे आंदोलन उच्च न्यायालयात होते व त्यावर ७ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत कारवाईची भीती बाळगता २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू होण्याचे आदेश कर्मचाऱ्यांना दिले. उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत रूजू होण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यात वाढ करून २२ एप्रिलची मुदत देण्यात आली आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता २ चालक कामावर परतले आहेत. आता ते आल्याने फेऱ्या वाढविल्या जातील व परिणामी प्रवाशांना आणखी सोयीचे होणार आहे. 
- संजना पटले, आगार प्रमुख, गोंदिया