पणजी : पश्चिम विभाग मंडळाची २४ वी बैठक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गोव्यात झाली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी तसेच गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तसेच दमण व दिव आणि दादरा नगर हवेलीचे प्रशासक या बैठकीला उपस्थित होते.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, ‘पश्चिम क्षेत्राचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा आहे. एकूण घरेलू उत्पन्नामध्ये (जीडीपी) सुमारे २४ टक्के तर एकूण निर्यातील पश्चिम क्षेत्राचा वाटा ४५ टक्के एवढा आहे. त्यामुळे पश्चिम विभागीय परिषदेच्या बैठकीत या राज्यांसंबंधी असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यावर भर दिला जाईल. ही बैठक देशाच्या संघराज्य प्रणालीला बळकटी देणारी ठरेल.’
शहा पुढे म्हणाले की, ‘वरील राज्यांनी यशस्वीरित्या सहकारी क्षेत्राला चालना दिली आहे. साखर, कापूस, भुईमूग आणि मासे यांची निर्यात या भागातून जास्त होत आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात या राज्यांचा मोठा वाटा आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच प्रशासकीय सुधारणांचामुद्दा देखील त्यांनी यावेळी मांडला.’
कलम ३७0 बद्दल निर्णयाचे अभिनंदन
पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांनी जम्मू-काश्मीर राज्यासंबंधी कलम ३७0 आणि ३५-अ बाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या अभिनंदनाचा ठराव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या विकासाचा मार्ग यामुळे प्रशस्त होईल, असे फडणवीस म्हणाले. फडणवीस यांनी मांडलेल्या ठरावाला गोवा आणि गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच दीव-दमण आणि दादरा-नगर हवेलीच्या प्रशासकीय प्रमुखांनी अनुमोदन दिले आणि निर्णयाचे स्वागत केले.
महाराष्ट्र आणि गोव्यातील पुराबद्दल चिंता
महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यात पूरामुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच राज्य सरकारांनी लवकरात लवकर नुकसानीचा अंदाज बांधून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे आवाहन केले.
गेल्यावर्षी गुजरात येथे झालेल्या २३ व्या बैठकीत मांडण्यात आलेले मुद्दे आणि त्यावरील प्रगतीची समीक्षा करण्यात आली. यात महाराष्ट्र सरकारच्या झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेचा बृहद आराखडा, बँकींग सुविधेपासून वंचित असलेल्या गावांमध्ये बँकांच्या शाखा उघडणे, थेट लाभार्थी योजनेशी संबंधित पोर्टलच्या माध्यमातून माहितीचे संकलन, मच्छिमारांना क्यूआर कोड प्रणालीचे ओळखपत्र आणि ‘पोस्को’ कायद्यातील तरतुदींविषयी तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. या सर्व बाबींवर संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केली. सुरक्षा, आरोग्य आणि समाजकल्याण या विषयांवर केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यासाठी विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी ही बैठक हे मंडळ व्यासपीठ मानले जाते.