- सद्गुरु पाटील
लोकसभा निवडणुकीवेळी किती राजकीय पक्ष महिलांना किती प्रमाणात तिकीट देतात ते पहावे लागेल. गोव्यात काँग्रेस, आरजी, आम आदमी पक्ष किंवा भाजपला संधी आहे. दोनपैकी एक जागा त्यांनी महिलांसाठी द्यावी. त्यादृष्टीने राजकीय पक्षांच्या कसोटीचा हा काळ आहे.
गोव्यात महिला आमदारांना जास्त मंत्रिपदे कधी मिळतच नाहीत. ही स्थिती पूर्वीपासून आहे. इथे त्याविषयीचा आढावा घेऊन थोडे विश्लेषण करणे हा हेतू आहे. प्रत्येक मुख्यमंत्री आतापर्यंत महिलांना मंत्रीपद देणे टाळत आलेले आहेत. मला आठवतंय लुईझिन फालेरो ९८-९९ सालच्या कालावधीत जेव्हा मुख्यमंत्रिपदी होते तेव्हा निर्मला सावंत कशाबशा वीजमंत्री झाल्या होत्या. फालेरो यांच्या मंत्रिमंडळात निर्मलाताईंना मंत्रीपद मिळाले होते. निर्मला सावंत कुंभारजुवेच्या आमदार होत्या. पांडुरंग मडकईकर यांचा राजकीय उदय तेव्हा झाला नव्हता. मडकईकर आमदार झाले २००० साली. मात्र निर्मलाची गोष्ट ही त्यापूर्वीची निर्मलाताई जुन्या सचिवालयातील केबिनमध्ये बसायच्या. आम्ही पत्रकार तेव्हा जुन्या सचिवालयात अनेकदा जात होतो. माहिती व बातम्या मिळवण्यासाठी निर्मला सावंत यांना त्यांच्या केबिनमध्ये भेटत होतो. बाहेर वेर्लेकर नावाचे त्यांचे अधिकारी बसलेले असायचे. बहुतेक नव्या मंत्र्यांना एखादा खूप अनुभवी अधिकारी कार्यालयात हवा असतो. कुठे सही करायची व कुठे करायची नाही हे अनेकदा अनुभवातून केस पिकलेले अधिकारी सांगत असतात. वेर्लेकर तसे होते. वेर्लेकरांचे मध्यंतरी निधन झाले.
निर्मला सावंत मंत्रिपदी होत्या, पण त्यांच्या मनात धाकधूक निर्माण झाली होती. आपल्याला लुईझिन फालेरो मंत्रिमंडळातून काढू पाहतात याची कुणकुण त्यांना लागली होती. मुळात निर्मला सावंत कधीच फालेरो किंवा राणे गटात नव्हत्या. त्या कायम डॉ. विली डिसोझा यांच्या गटातल्या आपल्यावर फालेरो खुश नाहीत, उगाच ते आपल्याला डच्चू देऊ पाहत आहेत याची कल्पना आल्याने निर्मला सावंत विचलित झाल्या होत्या. येथे सांगायचा मुद्दा असा की. एखाद्या मुख्यमंत्र्याने जरी महिलेला (नाईलाजाने) मंत्रीपद दिले तरी जेव्हा मंत्र्याला वगळण्याचा विषय येतो तेव्हा पुरुष मंत्र्यापेक्षा महिला मंत्र्याचा विचार अगोदर केला जातो. फाले निर्मलावर नाराज झाले होते, त्यात त्यांचा दोष नव्हता. मात्र फालेरो यांना एक मोठे काम झालेले हवे होते ते निर्मला यांच्या खात्याने हवे तसे केले नव्हते. फालेराँची अपेक्षा वेगळी होती. त्यामुळे फालेरो नाराज झाले होते ही वस्तुस्थिती आहे.
गेल्या मंत्रिमंडळात जेनिफर मोन्सेरात मंत्री झाल्या होत्या. मात्र त्यावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासमोर पर्यायच नव्हता. बाबू कवळेकर यांच्यासोबत दहा आमदार फुटले होते. सावंत यांना विजय सरदेसाई, रोहन खंवटे करे मंत्रिमंडळात नको होते. त्यामुळे बाबूश मोन्सेरात जेनिफर वगैरे सगळे भाजपमध्ये येऊ द्या अशी भूमिका सावंत यांनी घेतली बाबू कवळेकरांसोबत बाबूश जेनिफरने भाजपमध्ये उडी टाकली. बाबूशच्या कथित बलात्कार प्रकरणाची चर्चा त्यावेळी ताजी होती व सगळीकडे सुरू होती. मुख्यमंत्री सावंत यांनी बाबूशविरुद्ध निवडणुकीत भाषणेही केली होती. भाषणाचा व्हीडिओ लोक व्हायरल करत होते. त्यामुळे सावंत व बाबू कवळेकर यांनी बाबुशला त्यावेळी सांगितले की सध्या तू मंत्रीपद घेऊ नकोस. तुझ्याऐवजी जेनिफरला मंत्री करूया. आपली पत्नी मंत्री होणे म्हणजे आपणच मंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसल्यासारखे आहे. हे बाबूशने आणले, त्याने मान्यता दिली. त्यामुळे तडजोडीचा मार्ग म्हणून जेनिफरला त्यावेळी मंत्रीपद दिले गेले होते. जेनिफरकडे महसूल खाते होते. बाबूश मोन्सेरात यांना हवे ते सगळे मात्र मंत्री जेनिफर करून देत नव्हत्या. त्यामुळे काही महिन्यांनी बाबूशची घुसमट सुरू झाली होती. बाबूराला जेनिफरकडील मंत्रीपद काढून ते आपल्याला दिलेले हवे होते. मात्र बाबूराला मंत्रिमंडळात घेण्यास तेव्हा मुख्यमंत्री सावंत राजी नव्हते. एकदा तर संघर्षाची एवढी स्थिती आली होती की जेनिफर नाराज झाल्या होत्या व तिने बाबू कवळेकर यांना सांगून टाकले होते की, आपले मंत्रीपद काढा व ते बाबूला था. आपल्याला कंटाळा आलाय. महिला मंत्र्यांबाबत दरवेळी हेच होते. गोव्यात कोणतीही महिला मंत्रिपदी असली तरी ती पूर्ण स्वतंत्र असत नाही. फक्त एक-दोन अपवाद आहेत.
सालच्या पावसाळ्यात प्रतापसिंह राणेविरुद्ध बंड केले होते. गोवा राजीव काँग्रेस पक्षाची स्थापना दिली यांनी केली होती. आम्ही पत्रकार या नात्याने त्या घटनेचे खूप जवळचे साक्षीदार होतो. त्या बंडावेळी प्रदीप घाडी आमोणकर यांच्या डफडे येथील एका हॉटेलमध्ये अनेक आमदारांना ठेवले गेले होते. काँग्रेसचे त्यावेळचे फुटीर आमदार, मंगो पक्षाचे व भाजपचे चार आमदार असे तिथे होते. भाजपचे चौथे म्हणजे मनोहर पर्रीकर, दिगंबर कामत, नरहरी हळदणकर (वाळपई) आणि श्रीपाद नाईक (मडकई) त्यावेळी विली डिसोझा यांच्यासोबत महिला आमदार गेल्या होत्या. त्या म्हणजे फातिमा डिसा, फातिमावाय हळदोणे मतदारसंघाच्या आमदार होत्या.
विली डिसोझा आज हयात नाहीत, फातिमा डिसा आहेत. विलफ्रेड डिसोझा यांना भाजपने पाठिंबा दिला, मग विली मुख्यमंत्री झाले. मगो पक्षाचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झालेले विली गोव्यातील पहिले खिस्तीधर्मिय नेते ठरले. त्यावेळी भाजपच्या चारपैकी एकाही आमदाराने मंत्रीपद मात्र घेतले नव्हते. बाहेरून पाठिंबा दिला होता. वाजपेयी सरकार तेव्हा केंद्रात अधिकारावर होते. बाहेरून पाठिंबा देणे व नंतर योग्यवेळी सरकार पाडणे ही पर्रीकरनीती पूर्वीच ठरली होती. मत्रो पक्ष सत्तेत सहभागी झाल्याने त्यावेळी एक्सपोज झाला होता, काशिनाथ जल्मी, सुरेंद्र सिरसाट वगैरे त्यावेळी मंत्री होऊन मोकळे झाले होते. शशिकला काकोडकरही त्यावेळी मगो पक्षात खूप सक्रिय होत्या. त्या १४ साली मयेतून निवडून आल्या होत्या. विली डिसोझा यांनी आपल्या विश्वासू फातिमा यांना त्यावेळी मंत्री केले होते. फातिमाकडे वाहतूक हे अत्यंत महत्त्वाचे खाते सोपवले होते. ते सरकार फार काळ टिकले नाही ही वेगळी गोष्ट. नोव्हेंबर ९८ मध्ये विली सरकार कोसळले होते.
गोव्यात संयोगिता राणे एकमेव महिला खासदार होऊन गेल्या. स्व. शशिकला काकोडकर एकमेव महिला मुख्यमंत्री ठरल्या. ३३ टक्के महिला आरक्षण हे कदाचित २०२७ साली किंवा त्यानंतर लागू होईल, पण यावेळी लोकसभा निवडणुकीवेळी किती राजकीय पक्ष महिलांना किती प्रमाणात तिकीट देतात ते पहावे लागेल. गोव्यात काँग्रेस, आरजी, आम आदमी पक्ष किंवा भाजपला संधी आहे. दोनपैकी एक जागा त्यांनी महिलांसाठी द्यावी. त्यादृष्टीने राजकीय पक्षांच्या कसोटीचा हा काळ आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने डिलायला लोबो यांना तिकीट दिले नाही म्हणून मायकल लोबो यांनी बंड केले होते. सावित्री कवलेकर याही सांगेत तिकीट मागत होत्या. त्यांनाही तिकीट मिळाले नाही. दिव्या राणे यांना पये मतदारसंघात तिकीट देण्याशिवाय भाजपसमोर पर्यायच नव्हता. कारण तिथे दिव्या कोणत्याही पक्षाच्या तिकीटावर निवडून येणार हे भाजपला ठाऊक होते.
जेनिफर मोन्सेरात यांना ताळगावमध्ये तिकीट देण्याशिवाय पर्याय नाही हेही भाजपला कळले होते. अर्थात तो वेगळा विषय आहे. माथानी साल्ढाणा यांच्या निधनानंतर एलिना साल्ढाणा यांना कुठ्ठाळीत आमदार होण्याची संधी मिळाली. एलिना या पर्रीकर मंत्रिमंडळात मंत्री होत्या. मात्र त्यांना त्यांचे पर्यावरणप्रेम मनातच दाबून ठेवावे लागले होते. काही विषयांवर त्यांची घुसमट होत होती. मंत्री असूनही एलिना यांना मोठेसे अधिकार नव्हते. अभयारण्यांना बफर झोन किती असावा है. एलिनाने सुचविले होते, पण तिचे कुणी मंत्री, मुख्यमंत्री ऐकत नव्हते. तोही स्वतंत्र चर्चेचा व लेखनाचा विषय आहे. गोव्यात गेल्या ४३ वर्षांत एकही नवी महिला मुख्यमंत्री झाली नाही. यापुढे होण्याची शक्यता तुर्त दिसत नाही.
भाजपकडे तीन महिला आमदार आहेत, पण एकीलादेखील मंत्रीपद नाही. महिलांना चाळीसपैकी तेरा मतदारसंघ आरक्षित करून देण्याची भाषा मुख्यमंत्री बोलतात. महिला सबलीकरणाची भाषणे तर सगळ्या पक्षातील नेते रोज करत असतात. तीनपैकी एका महिलेला मंत्रीपद निश्चितच देता येते. परवा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे बोलले की भाजपच्या तिन्ही महिला आमदार सक्षम आहेत. कर्तृत्ववान आहेत. मग त्यांना मंत्रीपद का नाही तर त्यांचे पती मंत्रिपदी आहेत. डिलावलाचे पती मंत्रिपदी नाहीत. मग डिलायला यांना मंत्रीपद देता येते ना असो.
- २०२२ च्या निवडणुकीनंतर पुन्हा सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली नवे मंत्रिमंडळ अधिकारावर आले. बाबू कवळेकर पराभूत झाले होते. बाबूशने टुणकन मंत्रिपदावर उडी टाकली. जेनिफर मोन्सेरातला मंत्रीपद दिले नाही. जेनिफरकडे उत्तर गोवा पीडीएचे नेतृत्व सोपविले गेले. अर्थात पीडीए म्हणजे देखील मोठे मंत्रीपदव आहे, हे जेनिफर दाखवून देत आहेत. तिने संधीचे सोने केलेय, हे वेगळे सांगायला नको.
- १९९४ सालच्या निवडणुकीत संगीता परब जायंट किलर ठरल्या होत्या. मांद्रे मतदारसंघातून परब यांनी रमाकांत खलप यांचा पराभव केला होता. खलप यांच्या राजकीय वैभवाचा तो काळ होता. मात्र मगो- भाजप युती असताना देखील ९४ साली खलप पराभूत झाले होते. तेही चक्क संगीता परब यांच्यामुळे, परब यांना कॉंग्रेसने तिकीट दिले होते. संगीता निवडून आल्यानंतर प्रतापसिंह राणे यांनी त्यांना राज्यमंत्री केले होते. त्यावेळी राज्यमंत्री करण्याची तरतूद होती. संगीता परब शिक्षण खात्याच्या मंत्री होत्या. त्या चांगले काम करत होत्या.