धनगर बांधवांचे प्रश्न सोडवणार: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

धनगर बांधवांच्या विविध प्रश्नांवर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: धनगर बांधवांच्या विविध प्रश्नांवर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. वननिवासींना जमिनींचे हक्क देण्याबाबत तसेच त्यांच्या घरांच्या विषयांवर व एसटी दर्जाबाबत चर्चा करण्यात आली. समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, धनगर समाजाचे नेते माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम, तसेच समाजकल्याण खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून जवळजवळ दोन दशकांनंतरही राज्य सरकारने वननिवासींनी जमिनींच्या हक्कांसाठी केलेल्या एकूण १०,१३६ दाव्यांपैकी केवळ ८ टक्के दावे निकालात काढून सनदा दिलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ३१ मार्च २०२४ ची अंतिम मुदतदेखील चुकवली आहे.

गोव्यात 'अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी हक्क कायदा २००६ मध्ये लागू झाला आणि त्यानंतर राज्याने मागास समुदायाला जमिनीचे हक्क देण्याचे दावे स्वीकारण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर २०२४ पर्यंत फक्त ८७५ दावेदारांना मालकी हक्काची कागदपत्रे मिळाली आहेत. १०,१३६ दावे बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहेत आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी त्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठीची मोहीम गतिमान केली आहे. मंगळवारी घेतलेली बैठक हा याचाच एक भाग होता.

प्राप्त माहितीनुसार वननिवासींचे ९,७५७ वैयक्तिक आहेत, तर ३७९ दावे सामुदायिक दावे आहेत. आतापर्यंत सरकारने नियुक्त केलेल्या वनहक्क समितीने ६,९९७ दाव्यांचे स्पॉट व्हेरिफिकेशन केले आहे. ग्रामसभांनी ४,७६० दाव्यांना मान्यता दिली आहे, तर उपविभागस्तरीय समितीने २,६२९ दावे मंजूर करून जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवले आहेत. जिल्हास्तरीय समितीने १,७४१ दावे मंजूर केले आहेत. कायद्याच्या तरतुदींनुसार जेव्हा वननिवासी जमिनीच्या मालकीसाठी दावा दाखल करतो तेव्हा ग्रामसभा, उपविभागीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती अशा तीन स्तरावरून जातो.

एसटी दर्जासाठी पाठपुरावा करणार

समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांना विचारले असता ते म्हणाले की, 'इतर राज्यांमधील धनगर समाजाचे लोक आर्थिकदृष्ट्या सधन आहेत, त्यामुळे धनगर असे म्हणून एसटी दर्जा मागितल्यास तो मिळू शकत नाही. त्यामुळे गोव्यात आम्ही या समाजाला धनगर-गवळी असे अधिसूचित केले असून आरजीआयकडे ही अधिसूचना पाठवली आहे. या गोष्टीला सव्वा वर्ष उलटले तरी कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आता केंद्रात पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले असून गरज पडल्यास नंतर शिष्टमंडळ नेले जाईल.