नोकरीकांडाचा सोक्षमोक्ष लावणार!: राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई

आतापर्यंत एकूण ४३ जणांना अटक; तीन प्रकरणात आरोपपत्रे सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: सरकारी नोकऱ्या विक्री प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावला जाईल. आतापर्यंत एकूण ४३ जणांना अटक झालेली असून तीन प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रेही सादर केलेली आहेत, असे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी विधानसभेतील अभिभाषणात स्पष्ट केले.

राज्यपाल म्हणाले की, नोकरीकांडाच्या बाबतीत कारवाई सुरू आहे. नोकऱ्यांसाठी पैसे घेऊन फसवणूक करणाऱ्यां संशयितांची वाहने, सोन्याचे दागिने, बँक खाती आदी मालमत्ता जप्त केलेल्या आहेत. तीन प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रेही सादर झालेली आहेत. सरकारने पोलिसांना तपासाच्या बाबतीत तसेच ही प्रकरणे अधिक तपासासाठी सक्तवसुली संचालनालय किंवा आर्थिक गुप्तचर विभागाकडे नेण्यास मुक्तहस्त दिलेला असून अशी १६ प्रकरणे वेगवेगळ्या यंत्रणांकडे नेलेली आहेत. मला विश्वास आहे की सरकार हे प्रकरण धसास लावेल. नोकरभरतीमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी सरकारने राज्य कर्मचारी निवड आयोग स्थापन केल्यामुळे गुणवत्ताधारक उमेदवारांनाच नोकऱ्या मिळल्याचे राज्यपाल म्हणाले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी २०२७ आणि २०२८ पर्यंत सर्व श्रेणींमध्ये पूर्ण केली जाईल. राज्यात २०३० पर्यंत सर्व सुरळीत होईल. पुढील दोन वर्षे क्लस्टर निर्मिती आणि संस्थांच्या भौतिक फेररचनेसाठी वापरली जातील. आर्थिक स्थितीवर प्रकाश टाकताना राज्यपाल म्हणाले की, २०२४-२५ आर्थिक वर्षात राज्याच्या एकूण घरगुती उत्पन्नात २०२३-२४ आर्थिक वर्षाच्या १३.७३ टक्क्यांच्या तुलनेत वाढ होऊन ते १३.८७ टक्क्यावर पोचेल, असा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी दरडोई एकूण घरगुती उत्पन्न ७.६४ लाख रुपये अंदाजित आहे.

राज्यपाल म्हणाले की, राज्यात कायदा सुव्यवस्था पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. गुन्ह्यांचा तपास लावण्याचे प्रमाण गोव्यात ८८.३८% एवढे लक्षणीय आहे. वाहतूक नियम उल्लंघनाची ४ लाख २१ हजार ७९६ प्रकरणे नोंद झालेली असून चालू आर्थिक वर्षात गेल्या नोव्हेंबरपर्यंत दंडाच्या स्वरूपात २९.२८ कोटी रुपये वसूल केलेले आहेत.

एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२४ या काळात अग्निशामक दलाने ६,४२५ कॉल स्वीकारले. ३५३ मानवी जीव तर ४६६ प्राण्यांची जीव वाचवले. ३०.३१ कोटी रुपयांची मालमत्ता वाचवली.

दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेची १,८१,००७ कार्डे आहेत. चालू आर्थिक वर्षात नोव्हेंबरपर्यंत ८,५४९ जणांनी घेतला लाभ. २०.५३ कोटी रुपये खर्च.

दोन ते तीन खाणी सुरू

आतापर्यंत ११ खाण ब्लॉकचा लिलाव झाला त्यातून दोन खाणी सुरू झालेल्या आहेत. पुढील दोन महिन्यात आणखी दोन ते तीन खाणी सुरू होतील, असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले. १८ खनिज डंपच्या लिलावातून ५२ दशलक्ष टन खनिज विकले जाणार असून त्यातून मोठ्या प्रमाणात सरकारला महसूल मिळणार आहे.

सहा योजनांमधून २७५.९ कोटी रुपये वितरित

राज्यपाल म्हणाले की, सहा प्रमुख सरकारी योजनांमध्ये २७५.९ कोटी रुपये लाभार्थीच्या थेट बँक खात्यात जमा केले आहेत. कृषी, मच्छीमारी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण खात्याच्या असून या योजनांमधून लोकांना हा लाभमिळालेला आहे. योजनेचे पैसे थेट बँकेत जमा करण्यात गोवा इतर राज्यांपेक्षा आघाडीवर आहे. एकूण १६६ योजना असून ६१ केंद्र पुरस्कृत तर १०५ राज्य सरकारच्या योजना आहेत. मेडिक्लेमखाली अर्थसाहाय्य दीड लाखावरून पाच लाखांवर. उत्पन्न मर्यादाही ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली.