पणजी : राज्यातील भाजपप्रणीत सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यावा, असा निर्णय मगोपने घेतलेला आहे. फक्त त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. अंमलबजावणीसाठी राज्यपालांना व सभापतींना पत्र द्यावे लागते. ते पत्र लवकरच पक्षाकडून दिले जाईल, असे मगोपचे ज्येष्ठ नेते व आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी शनिवारी सांगितले.
मगोपचे कार्याध्यक्ष नारायण सावंत यांनी गेल्या 11 रोजी मगोपच्या केंद्रीय समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेतली होती. उत्तर व दक्षिणेत लोकसभा निवडणुकीत मगो पक्ष काँग्रेसला पाठिंबा देईल, असे सावंत यांनी जाहीर केले व त्याची कार्यवाही मगोपने सुरू केली. मात्र मगोपने सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याचा ठराव बैठकीत घेतला काय असे पत्रकारांनी तेव्हा सावंत यांना विचारले असता, सावंत यांनी नकारार्थी उत्तर दिले होते. मगोपकडे ढवळीकर हे एकच आमदार आता असल्याने पाठिंबा काढून घेण्याचा प्रश्न येत नाही. ढवळीकर भाजपप्रणीत आघाडी सरकारला मुद्द्यांनुसार पाठिंबा देतील किंवा विरोध करतील असे सावंत स्पष्टपणे म्हणाले होते. सावंत यांच्या बाजूला तेव्हा मगोपचे अनेक पदाधिकारी बसले होते.
मगोपचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय झाला आहे, असे शुक्रवारी सायंकाळी सांगितले. सुदिन ढवळीकर यांनीही शनिवारी तसेच भाष्य केले. सरकारचा पाठिंबा ठेवण्यात अर्थ नाही. मगोपचे कार्यकर्ते उत्तर व दक्षिण गोव्यात काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठी काम करत आहेत. मांद्रे मतदारसंघाबाबत दोन दिवसांत आमची रणनीती आम्ही जाहीर करू, असे सुदिन ढवळीकर म्हणाले. पाठिंबा काढून घेतल्याचे पत्र मगो पक्षाने अजून सभापती किंवा राज्यपालांना दिलेले नाही, तेही दिले जाईल, असेही ढवळीकर यांनी नमूद केले.