विधवांना आता ४ हजार रुपये मिळणार: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत; सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल सुरू

पत्रकार परिषदेस समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई हेही उपस्थित होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील विधवांना आता महिना चार हजार रुपये मानधन दिले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. गृह आधारचे १५०० रुपये महिना मानधन घेताना एखाद्या गृहिणीला वैधव्य आल्यास गृहआधाराचे १५०० व दयानंद सुरक्षेचे २५०० रुपये मिळून दरमहा ४००० रुपये मिळतील', असे त्यांनी स्पष्ट केले. दोन्ही मानधन समाजकल्याण खात्यामार्फतच दिले जाईल. महिला बालकल्याण खात्यात गृह आधारचे पैसे बंद करण्यासाठी अर्ज करावा लागणार नाही. सरकारने ही प्रक्रिया आता सुटसुटीत केली आहे' अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. पत्रकार परिषदेस समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई हेही उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री सावंत यांच्या हस्ते काल सीएम स्कॉलरशिप पोर्टलचे अनावरण झाले. यानंतर माहिती देताना ते म्हणाले की, 'गृह आधारचा लाभ घेताना विधवा झाल्यास महिलेच्या सर्वात लहान मुलाचे वय २१ वर्षापेक्षा कमी असायला हवे. राज्यात सुमारे ३६ हजार विधवा लाभार्थी आहेत. आतापर्यंत २,०४९ अर्ज प्रलंबित होते. ते मंजूर केल्याच्या तारखेपासून महिना अडीच हजार रुपये याप्रमाणे दोन दिवसात लाभार्थीच्या खात्यात पैसे जमा होतील.' सीएम पोर्टलविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'सुमारे ५० हजार विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. पोर्टलवर शिक्षण, उच्चशिक्षण किंवा आदिवासी कल्याण खात्याच्या शिष्यवृत्त्यांसाठी अर्ज करता येतील. एक महिन्याच्या आत अर्ज निकालात काढले जातील.

पैशांच्या अडचणीमुळे शिक्षणासाठी कोणीही वंचित राहणार नाही हे सरकार पाहील. आजपावतो शिष्यवृत्त्यांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी अर्ज करावे लागत होते. त्यामुळे ते वेळेत निकालात काढण्यात अडचणी येत होत्या. आता एकाच पोर्टलवर सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक शिष्यवृत्तींसाठी विद्यार्थी अर्ज करू शकतील. सरकारने अलीकडेच आदिवासी कल्याण खात्याच्या शिष्यवृत्ती योजनेत तब्बल १३ हजार विद्यार्थ्यांना पंधरा दिवसांत पैसे दिले. या पोर्टलवर भविष्यात कामगार कल्याण शिष्यवृत्तीसाठीही अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना ४५ दिवसात पैसे मिळतील.'

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'गोव्याबाहेर नर्सिंग अभ्यासक्रम 3 करणाऱ्या मुलींना चाळीस हजार रुपयांपर्यंत फीचा परतावा दिला जातो. एसटी, एससी, ओबीसी कुणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये, हे सरकार ते ध्येय आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. गेल्या चार-पाच वर्षात मला असे आढळून आले की, पात्र असूनही पन्नास टक्के विद्यार्थी अर्ज भरत नाही. आता पोर्टलमुळे प्रक्रिया सुटसुटीत झाली आहे. इयत्ता पाचवी ते दहावी अशी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती, दहावी ते बारावी व त्यानंतर मॅट्रिकनंतरच्या शिष्यवृत्तीही दिल्या जातात.

१३ हजार बोगस लाभार्थी; ५० कोटी वसूल

दरम्यान, समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई देसाई यांनी अन्य एका ठिकाणी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, 'दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे सुमारे १३ हजार बोगस लाभार्थी सापडले आहेत. यापैकी काहीजण एकतर मृत झालेले आहेत किंवा बिगर गोमंतकीय अथवा उत्पन्न जास्त असतानाही लाभ घेत आहेत. या सर्वांची नावे काढून टाकण्यात आली आहेत. त्यांच्याकडील ५० कोटी रुपये वसूल करण्यात आलेले आहेत. सर्वेक्षणात आणखी काही बोगस लाभार्थी ही सापडण्याची शक्यता आहे.'