दत्ता खोलकर, म्हापसा
राज्यातील एसटी आरक्षणाचे घोडे अडले कुठे? गोव्यातील अनुसूचित जमातीसाठी वावरणाऱ्या गाकुवेध या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने हल्लीच गोवा राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांची भेट घेतली व राज्यात अनुसूचित जमातीसाठी राजकीय आरक्षण देण्याबाबत लक्ष घालण्याची विनंती केली.
वीस वर्षांपूर्वी, म्हणजे २००३ मध्ये राज्यातील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या बारा टक्के असल्याचे अधिसूचित करण्यात आले होते, पण २००८ मध्ये संसदेत मंजूर केलेल्या परिसीमन आयोग अहवालात गोव्यातील एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण बहाल केले नाही, राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले. यामुळे राज्यातील अनुसूचित जमातीला त्यांच्या राजकीय आरक्षणाच्या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, अशी भावना एसटी समजांतर्गत बनल्याचे त्यांनी राज्यपालांना सांगितले.
तत्पूर्वी ११ जानेवारी रोजी वरील संस्थेच्या लोकांनी गोवा दौऱ्यावर असलेल्या अनुसूचित जमाती कल्याणासाठी नेमलेल्या संसदीय समितीच्या सदस्यांची भेट घेऊन राज्यातील निवडणूक आरक्षणाबाबत झालेला घोळ व दिरंगाई त्यांच्या नजरेस आणली. या संसदीय समितीत तीस खासदार असून डॉ. कीर्ती प्रेमजीभाई सोळंकी, हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. गोव्यात अनुसूचित जमातींना अजूनही राजकीय आरक्षण न मिळणे ही दुर्दैवी बाब असल्याचे परखड मत डॉ. सोळंकी यांनी या वेळी व्यक्त केले. आरक्षण हा संविधानिक अधिकार आहे. गोव्यातील एसटी समाजाच्या टक्केवारीनुसार त्यांना पाच विधानसभा मतदारसंघ राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी त्वरित केंद्राकडे मागणी करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. आपली संसदीय समिती हे प्रकरण गंभीरपणे घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. डॉ. कीर्ती प्रेमजीभाई सोळंकी हे लोकसभेचे सलग तीन वेळा खासदार असून ते क्रियाशील व अभ्यासू संसदपटू व विधिज्ञ म्हणून गणले जातात. ते लोकसभेतील पीठासीन मंडळाचे सदस्य असून त्यांना दोन वेळा श्रेष्ठ संसद पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. त्यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातीबाबतीत कित्येक विषय संसदेत समर्थपणे मांडले आहेत.
दरम्यान, मध्यंतरी काही जण निवडणूक आयोगालाही भेटले आणि या विषयावर निवेदन सादर केले. हल्लीच गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांच्या नेतृत्वाखाली एसटी समाजाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना भेटले व निवडणूक आरक्षणाबाबत लवकर निर्णय व्हावा, अशी मागणी केल्याचे समजले. गेली अनेक वर्षे ताटकळत राहिलेला राजकीय आरक्षण अधिकार मिळविण्यासाठी राज्यातील अनुसूचित समाज प्रयत्नशील आहे. येथील एसटी समाजातील संघटना, कार्यकर्ते व नेते आपापल्या परीने विविध स्तरांवर प्रयत्न करत आहेत. गोवामुक्तीला साठी वर्षे होऊनसुद्धा राज्यातील एसटी समाजाला त्यांचा संविधानिक अधिकार न मिळणे, म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचे स्पष्ट दिसते. हा विषय एवढी वर्षे का रखडला? आतापर्यंतच्या राज्य सरकारांनी याबाबतीत विशेष लक्ष केंद्रित केले नाही का? एसटी समाजातील निवडून आलेल्या नेत्यांनी ठोस प्रयत्न केले का? राज्यातील आयएएस व अन्य सनदी अधिकाऱ्यांनी याबाबत केंद्र सरकारकडे योग्य पद्धतीने विषय मांडला काय? एसटी समाज कायदेशीर सल्ला मार्गदर्शन घेण्यात कमी पडला काय? एसटी समाजाची राजकीय आरक्षण मिळविण्यासाठीची रणनीती पूरक आहे का, असे विविध प्रश्न उपस्थित होतात व त्यासंबंधी चर्चा होणे आवश्यक वाटते.
भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद ३३२ नुसार लोकसभेत तसेच विविध राज्यांतील विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार निवडणूक आरक्षण देण्यात आले आहे. २०११ च्या सेन्ससनुसार देशात ८.६० टक्के एसटी समाजाची लोकसंख्या प्रमाण नोंद झालेली आहे. त्यामुळे लोकसभेत अनुसूचित जमातीसाठी विविध राज्यांतील एकूण ४७ जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच, देशांतर्गत विविध राज्यांतील विधानसभेतसुद्धा राजकीय आरक्षण निश्चित झालेले आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभेत एसटी समाजाचे प्रमाण ९.४० टक्के असून त्यांना २५ जागा आरक्षित असतात. कर्नाटकात हे प्रमाण ७ टक्के असल्याने त्यांना १५ जागा, गुजरातमध्ये १४.८० टक्के लोकसंख्येनुसार २६ जागा तर तेलंगणात ९.३० टक्के प्रमाणानुसार ९ मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. तसेच अन्य राज्यातील विधानसभेतसुद्धा अशीच व्यवस्था कार्यरत असून एसटी समाजाला त्यांचा आरक्षण अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्येसुद्धा खास नेमलेल्या जस्टीस रंजन देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील परिसीमन आयोगाने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच एसटी समाजाला त्यांच्या १०% लोकसंख्येनुसार ९ विधानसभा मतदारसंघ राखीव ठेवल्याचे जाहीर केले आहे. देशभर अशी आरक्षण व्यवस्था असताना, गोवा विधानसभेच्या बाबतीत एसटी आरक्षणाचा अपवाद का?
गोव्यातील एसटी बांधव हे निसर्गाचे पुजारी असून, राज्यातील जैवविविधता जपण्यात तसेच निसर्ग संवर्धनाच्या कामात त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिलेले आहे. त्यांनी येथील पुरातन सांस्कृतिक परंपरा व वारसा जतन करताना, निसर्गाची जोपासना व संरक्षण करण्याचे बहुमोल काम केलेले आहे. गेली काही वर्षे या समाजातील नवीन पिढी शिक्षित झाल्यामुळे तसेच सरकारी योजनांच्या लाभामुळे हा समाज राज्याच्या विकास यात्रेत सामील झालेला दिसतो. तरीसुद्धा शैक्षणिक स्तरावर तसेच आर्थिक विकासाच्या बाबतीत हे समाजबांधव, आजही काही प्रमाणात मागास राहिलेले आढळतात. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे राज्यातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा मर्यादित सहभाग. त्यांच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास हे प्रमाण पूरक नसल्याचे जाणवते. या गोष्टीचा वारंवार प्रत्यय येत असल्याने, राज्यातील एसटी समाजात घुसमट व थोडी निराशा पसरलेली दिसते.
(या लेखाचा पुढील भाग उद्याच्या अंकात)
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"