अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण कधी? शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटले

या विषयावर येत्या महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीसाठी शिष्टमंडळ नेण्याचे आश्वासन सावंत यांनी दिले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : अनुसूचित जमातींच्या लोकांना विधानसभेत राजकीय आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी 'उटा'च्या शिष्टमंडळाने काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. या विषयावर येत्या महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीसाठी शिष्टमंडळ नेण्याचे आश्वासन सावंत यांनी दिले आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप तसेच दुर्गादास गावडे, विश्वास गावडे व इतर पदाधिकारी शिष्टमंडळात होते. कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हेही शिष्टमंडळासोबत भेटले. मुख्यमंत्र्यांना भेटले.

४ जागा राखीव

एसटी समाजाच्या लोकांना ग्रामपंचायत, जिल्हा पंचायतींमध्ये आरक्षण आहे. मात्र विधानसभेत आरक्षण दिले गेलेले नाही. राज्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १२ टक्के आहे. त्या अनुषंगाने तेवढेच आरक्षण विधानसभेत मिळायला हवे, अशी मागणी आहे. ही मागणी पूर्ण झाल्यास एसटी समाजाला चार जागा राखीव होतील.

मागणीचा पाठपुरावा करु : गोविंद गावडे

मंत्री गोविंद गावडे म्हणाले की, अनुसूचित समाजाचे माझे बांधव गेली २० वर्षे राजकीय आरक्षणासाठी सातत्याने मागणी करीत आहेत. त्यांच्या मागण्यांचा पुरेपूर विचार केला जाईल. अनेक वर्षांपासून एसटी समाजावर अन्याय झालेला आहे. लवकरच हा अन्याय दूर करून विधानसभेत एसटी समाजाला आरक्षण मिळायला हवे. हा विषय केंद्राच्या अखत्यारित येत असला तरी राज्याचा मंत्री म्हणून मी पाठपुरावा करीन.

२०२७ पूर्वी निर्णय द्या : वेळीप

वेळीप म्हणाले की, २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही मागणी धसास लावावी, अशी आमची मागणी हा विषय केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतो. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर साधारणपणे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट निश्चित करुन शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचे आश्वासन दिले आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"