तेलगोळ्यांबाबत कोर्टाच्या निर्देशाचे काय?

तेलगोळ्यांबाबत कोर्टाच्या निर्देशाचे काय?

पणजी : तेलगोळ्यांच्या बाबतीत नेमके त्यांचे स्रोत काय व ते कसे तयार होतात याचे सलग पाच वर्षे विश्लेषण करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने २0१२ साली राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाला दिले असताना त्याची कितपत अंमलबजावणी केली जाते, हा प्रश्नच आहे. दरवर्षी सप्टेंबरच्या १0 तारखेपूर्वी अहवाल सादर करण्याचा आदेशही देण्यात आलेला आहे. निवृत्त ब्रिगेडियर इयान डिकॉस्ता व अन्य दोघांनी सादर केलेल्या जनहित याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला होता. तेलगोळ्यांमुळे किनारे काळवंडतात व विद्रूप होतात याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. न्यायालयाने पर्यटन खाते तसेच अन्य यंत्रणांना वेळोवेळी किनाऱ्यांवरील तेलगोळे काढण्याचे व किनारे स्वच्छ करण्याचे आदेश दिले होते. दर तीन महिन्यांनी एकदा तरी किनाऱ्यांवर समुद्राच्या पाण्याची तपासणी करण्याचे आदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले होते. तेलगोळ्यांचा उगम शोधून काढण्यासाठी हवाई टेहळणी करावी, हायड्रो कार्बन फिंगर प्रिंट तसेच अद्ययावत शास्रीय पध्दतीने अभ्यास करावा आणि मर्चंट शिपिंग कायद्यातील तरतुदींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे कोर्टाने बजावले होते. मान्सूनपूर्व तसेच मान्सूननंतरही अशा प्रकारची चाचणी केली जावी, असे आदेशात म्हटले होते. मुरगाव बंदरात येणाऱ्या आणि तेथून जाणाऱ्या प्रत्येक मालवाहू जहाजाची तपासणी करावी. पोर्ट बंकरमधून इंधनाची किती वाहतूक झाली याची नोंद ठेवावी आदी निर्देश देण्यात आलेले आहेत. बंदर कप्तान, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण, केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय आदी यंत्रणांना अंतर्गत जल वाहतुकीवरही जेथे बार्जेस, ट्रॉलर्स ये-जा करतात तेथे नजर ठेवण्यास सांगितले आहे. मात्र, या निर्देशांचे किती पालन होते, हा प्रश्नच आहे. (प्रतिनिधी)