म्हादईसाठी रस्त्यावर उतरावेच लागणार; वकिलांवर ३.२ कोटी खर्चूनही लढ्याला अपयश

पणजीत शुक्रवारी अभियानतर्फे पत्रकार परिषद घेण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : म्हादईच्या न्यायालयीन लढाईसाठी सरकारने पाच वर्षात ३.२ कोटी रुपये वकिलांवर खर्च केलेत. तरीही सरकारला या लढाईत हवे तसे यश आलेले नाही. आता लोकांनीच हा विषय उचलून धरत रस्त्यावर येऊन आंदोलने करावेत, असे आवाहन म्हादाई बचाव अभियानाने केले आहे.

पणजीत शुक्रवारी अभियानतर्फे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी अभियानच्या निमंत्रक निर्मला सावंत, अॅड. भवानी शंकर गडणीस, प्रा. राजेंद्र केरकर, प्रजल साखरदांडे, अॅड. अविनाश भोसले उपस्थित होते. यावेळी निर्मला सावंत म्हणाल्या, अनेक वर्षांपासून सरकार कायदेशीर मार्गाने लढत आहे. पण या लढ्याला यश आलेले नाही. दुसरीकडे कर्नाटक फायदा करून घेत आहे. सरकार फक्त दिशाभूल करत आहे. करदात्यांचे पैसे वकिलांवर उधळत आहेत.

...तोवर प्रश्न रेंगाळणार

डॉ. भवानी शंकर गडणीस म्हणाले, सरकारने वकिलांची फौज उभी करून केवळ जनतेचा पैसा खर्च केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईसाठी कर्नाटकसोबत संषर्घ सुरू आहे. मात्र, याला भाजप सरकारच जबाबदार आहे. जर सरकारने याची योग्य दखल घेतली असती तर हा विषय २०२५ मध्ये सुटला असता. पण सरकार आपण कायद्याने जातो असे सांगून लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण आता लोक जोपर्यंत हा विषय घेऊन रस्त्यावर येत नाही तो पर्यंत हा विषय असा रेंगाळत राहणार आहे.

सरकारला व्याघ्र क्षेत्र नको

राजेंद्र केरकर म्हणाले, या सरकारला व्याघ्र क्षेत्र झालेले नको आहे. म्हणून जाणून बुजून याला उशीर लावला जात आहे. व्याघ्र क्षेत्र घोषित झाले तर म्हादईचा विषयही सुटणार आहे.