पणजी : म्हादईच्या प्रश्नावर कोर्टाबाहेर तडजोड नकोच, अशी जोरदार मागणी माजी आमदारांनी विधिकार दिनाच्या कार्यक्रमात मांडली. सत्ताधारी आमदार तथा उपसभापती मायकल लोबो यांनीही अशीच भूमिका घेताना गोव्याचे हित आधी सांभाळा, असे आवाहन केले. म्हादईचे पाणी कर्नाटकला दिले तर पश्चिम घाटातील संपदा नष्ट होणार, शेती, बागायतीवर परिणाम होऊन गोव्याचे अस्तित्त्वच संपणार त्यामुळे सर्व आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांवर पाणी देऊ नये यासाठी दबाव आणावा, असे आवाहन माजी आमदार निर्मला सावंत यांनी केले.
श्रीमती सावंत यांनी म्हादई बचाव अभियानने म्हादईसाठी दिलेल्या लढ्याचा आढावा घेतला. कालवे बांधण्यासाठी 16 हजार झाडे कर्नाटकने कापली आणखी 12 हजार वृक्षांचा संहार केला जाणार आहे. या प्रश्नावर आम्ही स्वस्थ बसू शकत नाही. कालव्याचे काम करणार नाही, अशी ग्वाही कर्नाटकने दिल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयाने आमची याचिका निकालात काढलेली आहे. कर्नाटकला पिण्यासाठी नव्हे तर हुबळी, धारवाड भागात ऊस उत्पादनासाठी पाणी हवे आहे. त्यामुळे शेकडो मैल दूरपर्यंत कालवे बांधून पाणी नेण्याची त्यांची योजना आहे. परंतु म्हादईचे पाणी आम्ही वळवू देणार नाही. म्हादई वाचवा नपेक्षा पुढील पिढी आम्हाला माफ करणार नाही, असे त्या कळकळीने म्हणाल्या.
माजी आमदार अ‍ॅड. बाबुसो गांवकर म्हणाले की, कर्नाटक वनसंपदा आणि पाणी याबाबत संपन्न आहे. त्यांनी हवे तर त्यांच्या अन्य नदीतून धारवाड, हुबळीसाठी पाणी वळवावे. म्हादईवरच डोळा का? असा सवालही त्यांनी केला. मऊ मिळाले म्हणून खणायचे असे तंत्र कर्नाटकने गोव्याच्या बाबतीत अवलंबिले आहे. कर्नाटक रडीचा डाव खेळत आहे. म्हादईच्याबाबतीत गोव्याची बाजू भक्कम आहे आणि गोव्याला हवा तसाच न्याय होणार अशी खात्री असताना कोर्टाबाहेर तडजोड का? असा सवाल त्यांनी केला. या प्रश्नावर संपूर्ण दिवसाची परिषद विधिकार मंचने घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
माजी आमदार धर्मा चोडणकर यांनी कोर्टाबाहेर तडजोडीला विरोध करणारा ठराव विधिकार मंचने घ्यावा, अशी मागणी केली. माजी आमदार रोहिदास नाईक, राधाराव ग्राशियस, शेख हसत हरुण यांनीही कर्नाटकला पाणी देण्यास विरोध केला.
घिसाडघाईने कायदे : कायदामंत्र्यांची खंत
दरम्यान, विधानसभेत अलीकडे कोणतेही कायदे घिसाडघाईने केले जातात आणि नंतर ते दुरुस्त करण्याची नामुष्की ओढवते, अशी खंत व्यक्त करताना कायदामंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी कूळ कायद्याचे उदाहरण दिले. कायदे करण्याआधी त्यावर सभागृहात सखोल चर्चा व्हावी, तो मांडल्यानंतर हवे तर मसुदा लोकांसमोर सूचना किंंवा हरकतींसाठी पाठवला जावा, असे डिसोझा यांनी सूचविले. कोणाही आमदाराने विधानसभेत मत मांडताना घाबरण्याची कारण नाही. आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे.
बाल हक्क, वाढते अपघात, ड्रग्स व्यवहार, वेश्या व्यवसाय यासारख्या अनेक गोष्टींकडे दुर्लक्ष चालले आहे हे मंत्री डिसोझा यांनी मान्य केले.
जॅक सिक्वेरांचा पुतळा उभारण्याची मागणी -
1967 च्या सार्वमताचे पितामह जॅक सिक्वेरा यांचा पुतळा विधानसभा संकुलात सरकाच्या याच कार्यकाळात बसविला जाईल, असे सत्ताधारी आमदार तथा उपसभापती मायकल लोबो यांनी स्पष्ट केले. 16 जानेवारी हा दिवस सार्वमतदिन म्हणून सरकारी पातळीवर साजरा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
लोबो म्हणाले की, भाजप आमदार म्हणून ही भूमिका मी स्पष्ट करीत आहे. तत्पूर्वी माजी आमदार तिवोतीन परैरा यांनी जॅक सिक्वेरांचा पुतळा विधानसभेच्या आवारात बसविण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, आज आमदार, मंत्री आहेत ते गोवा स्वतंत्र राहिल्यानेच होय. सार्वमतानंतर 11 मुख्यमंत्री झाले.
माजी सभापती तोमाझिन कार्दोझ यांनी सार्वमताचा इतिहास शालेय अभ्यासक्रमात लावावा, अशी मागणी केली.
समाजात सकारात्मकता आणा : सभापती
आजकाल प्रत्येक विषयावर नकारात्मकता दिसत आहे. महिनाभरात आत्महत्येचे किमान एकतरी प्रकरण घडते, अशी खंत व्यक्त करत समाजात सकारात्मकता आणा, असे आवाहन सभापती प्रमोद सावंत यांनी केले.
समाजात सकारात्मकता आणण्याबाबत आमदार बदल घडवून आणवू शकतात, असे सावंत म्हणाले. व्यासपीठावर कायदामंत्री फ्रान्सिस डिसोझा, कला संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे, विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, विधिकार मंचचे सचिव मोहन आमशेकर, खजिनदार सदानंद मळीक, उपस्थित होते.
पहिल्या विधानसभेतील ज्येष्ठ माजी आमदार अच्युत उसगांवकर यांना व्हील चेअरवरुन आणले होते. याप्रसंगी त्यांचा तसेच अन्य एक ज्येष्ठ माजी आमदार तिवोतिन परैरा यांचा सत्कार करण्यात आला.