Goa Day on 30th January, tahrained by 15th February, till 15th February | 30 जानेवारीला म्हादई दिन, 15 फेब्रुवारीपर्यंत तहानलेली गोवा परिषद

पणजी : राज्यात म्हादई पाणीप्रश्नी विविध संस्था व संघटना वेगवेगळ्या पद्धतीने चळवळ करू लागल्या आहेत. म्हादई बचाव अभियानाने येत्या 30 जानेवारीला हुतात्मा दिवस हा म्हादई दिन म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच 15 फेब्रुवारीपर्यंत तहानलेला गोवा अशी परिषद आयोजित करून गोव्यातील पाणी टंचाईवर प्रकाश टाकला जाणार आहे.

म्हादई बचाव अभियानातर्फे निर्मला सावंत यांनी अभियानाची योजना मंगळवारी येथे जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कर्नाटकमधील भाजपा नेते येडियुरप्पा यांना लिहिलेल्या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर म्हादई बचाव अभियानाची बैठक झाली आहे. त्यावेळी तहानलेला गोवा परिषद आयोजित करावी असे ठरले, असे सावंत यांनी म्हटले आहे. म्हादईच्या खो-यामध्ये जी गावे येतात, त्यापैकी कुठच्याच गावातील लोकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू नये, त्यांच्यासाठी म्हादईचे पाणी कमी पडू नये म्हणून तहानलेला गोवा ही परिषद भरविली जाणार आहे. गोवा सरकारने कर्नाटकला प्रस्ताव देणो कितपत योग्य आहे याविषयीही परिषदेत चर्चा केली जाईल.

दैनंदिन पातळीवर पाण्याची उपलब्धता व पाणी पुरवठ्याची समस्या कळावी म्हणून म्हादई बचाव अभियान हॉटलाइन सुरू करणार आहे. लोकांकडून या हॉटलाइनद्वारे पाणीप्रश्नी माहिती मिळविली जाईल व कुठे कुणाला पाणी मिळत नाही ते सरकारला कळविले जाईल, असेही सावंत यांनी म्हटले आहे. येत्या 26 जानेवारीपर्यंत गोवा सरकारने जल धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी म्हादई बचाव अभियानाने केली आहे. अभियानाने यापूर्वीच सरकारला जल धोरणाविषयी सूचना दिल्या आहेत. त्या सूचनांचा धोरणामध्ये समावेश करावा म्हणून लवकरच अभियानाचे पदाधिकारी जलसंसाधन मंत्र्यांकडून भेटीची वेळ मागून घेणार आहेत, असे सावंत यांनी म्हटले आहे.

म्हादई पाणी तंटा लवादासमोरील डॉक्युमेन्टेशन लोकांसाठी जाहीर व्हावे अशीही अभियानाची भूमिका व मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईप्रश्नी अभियानाच्या बाजूने निकाल लागलेला आहे. त्याविषयी सर्व आमदारांना अभियानाकडून पत्रे लिहिली जातील. कळसा-भंडुरा धरणाचे बांधकाम केले जाणार नाही असे कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे. या पार्श्वभूमीवर लवादासमोर म्हादईचा लढा जिंकण्यासाठी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा वापर करावा, अशी मागणी अभियानाने केली आहे.
काँग्रेसकडून विरोध जाहीर 
दरम्यान काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची मंगळवारी बैठक झाली. त्यावेळी म्हादईचा प्रश्न लवादासमोर असताना व आता लवकरच लवादासमोर त्याचा सोक्षमोक्ष लागणार अशी स्थिती असताना मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी कर्नाटकमधील भाजप नेत्यांना चर्चेचे जे पत्र दिले त्या पत्राला काँग्रेसच्या बैठकीत विरोध करण्यात आला. म्हादई पाणीप्रश्नी लवादालाच काय ते ठरवू द्या, अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचे विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी सांगितले. प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नाईक यांनीही बैठकीत भाग घेतला. पूर्वी मर्यादित प्रमाणात वास्कोमध्ये कोळसा हाताळला जात होता. मात्र आता विस्तार केला जात आहे, त्यास काँग्रेसने विरोध केला.

नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाविरुद्धही काँग्रेस पक्ष आवाज उठवत राहील. विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनातही म्हादईसह, कोळसा प्रदूषण व जलमार्गाच्या राष्ट्रीयीकरणाविरुद्ध आवाज उठविला जाईल, असे कवळेकर यांनी सांगितले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही बंगळुरूमध्ये पत्रकारांशी बोलताना म्हादईप्रश्नी आपली भूमिका मांडली व पर्रीकर यांनी येडियुरप्पा यांना पत्र देण्याऐवजी म्हादई पाणी तंटा लवादाला पत्र सादर करावे, अशी मागणी केली आहे. राजकीय स्टंट करू नये, असेही त्यांनी म्हटले आहे.