पणजी - गोव्यात पिण्याच्या पाण्याच्या विषयावरून प्रथमच आता सत्ताधारी भाजपाचेच आमदार खूप आक्रमक बनले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा विभागावर (पीडब्ल्यूडी) भाजपाचेच आमदार धडक देऊ लागले असून पाणी पुरवठा व्यवस्था सुधारावी म्हणून सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी आग्रह धरला आहे. खुद्द गोवा विधानसभेचे सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येविषयी तीव्र संताप व्यक्त करत पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिका-यांचे कान उपटले आहेत.
गोव्याच्या विविध भागांत एरव्ही एप्रिल आणि मे महिन्यात नळ कोरडे पडतात. यावेळी मात्र जानेवारीपासूनच नळाच्या पाण्याने लोकांना हैराण करणो सुरू केले आहे. 2018 साल हे पिण्याच्या पाण्याची समस्या घेऊनच गोव्यात उजाडले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खाते हे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे आहे. भाजपाच्या काही आमदारांनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशीही गेल्या दोन दिवसांत संपर्क साधला व आपल्या मतदारसंघातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या त्यांच्यासमोर मांडली. सभापती प्रमोद सावंत हे साखळी मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत असून त्यांच्या मतदारसंघात पाण्याची समस्या तीव्र बनली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांना याची कल्पना दिली आहे.
भाजपाचे मये मतदारसंघातील आमदार प्रविण झाटय़े हे सहसा कधी आक्रमक बनत नाहीत. मात्र मये मतदारसंघातील लोकांनाही नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा नीट पुरवठा होत नाही. यामुळे झाटय़े यांनी पाणी पुरवठा विभागात येऊन तेथील अधिका-यांना फैलावर घेतले. डिचोली तालुक्यासाठी किती पाणी येते व किती तुटवडा आहे याविषयीचा डेटा सादर करा, अशी मागणी आमदार झाटय़े यांनी केली पण नीट डेटादेखील अधिकारी आमदारांना सादर करू शकले नाहीत. बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा विभागाचे डिचोली व साखळीतील अधिकारी हे अत्यंत बेजबाबदार बनले आहेत अशी टीका सभापती सावंत यांनी केली. एका पाणी प्रक्रिया प्रकल्पालाही सावंत यांनी अचानक भेट दिली व तेथील दुरवस्था पाहिली.
दोन दिवस डिचोली तालुक्यातील अनेक महिला व पुरुषांनी मिळून पाणी पुरवठा विभागावर मोर्चेही नेले. गोवा हे पर्यटन राज्य असून रोज चोवीस तास अखंडीतपणो नळाद्वारे पाणी पुरविण्याच्या घोषणा सरकार गेली सहा वर्षे करत आहे. मात्र म्हापसासारख्या शहरी मतदारसंघात देखील सरकार नीट पाणी पुरवू शकत नाही यामुळे खुद्द नगर विकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. गोव्यात एकूण चार मोठी धरणो असून वार्षिक कोट्यवधी रुपये सरकार पाणी पुरवठाविषयक कामांवर खर्च करते पण कधी किनारपट्टीत तर कधी शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये लोकांचे नळ कोरडे पडत असल्याने लोक शासकीय कारभाराविषयी संताप व्यक्त करत आहेत.