विर्डीप्रश्नी महाराष्ट्राला दणका

 पणजी/डिचोली : गोवा-महाराष्ट्राच्या सीमेवरील विर्डी नदीवर धरण बांधण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेली सगळी कामे बंद करण्याचा आदेश म्हादई पाणी तंटा लवादाने बुधवारी दिला. यामुळे गोव्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे. लवादाच्या आदेशानंतर कामे थांबविण्यास महाराष्ट्र सरकारही तयार झाले.
गोवा-कर्नाटकदरम्यान गेली अनेक वर्षे म्हादई पाणी तंटा सुरू आहे. म्हादई नदीचे गोव्याच्या वाट्याचे पाणी वळविण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार करते. तिथेही धरणे बांधण्याचा कर्नाटकचा डाव आहे. गोवा-महाराष्ट्रादरम्यानही काहीसा तशाच प्रकारचा तंटा सुरू झाला व विषय म्हादई पाणी तंटा लवादाकडे पोहोचला. कर्नाटकला धरण बांधण्यासाठी गोवा सरकार विरोध करते व महाराष्ट्राला मात्र विर्डी येथे धरण बांधण्यास परवानगी देते असे होऊ नये, अशी भूमिका विद्यमान सरकारने घेतली.
महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी लवादासमोर दिल्लीत युक्तिवाद करताना त्याच मान्यता पत्राचा आधार घेतला. मात्र, पाणी वळवून विर्डी धरण बांधण्यास महाराष्ट्रास मान्यता देणे म्हणजे म्हादईप्रश्नी कर्नाटकविरुद्धचे युक्तिवाद कमकुवत झाल्यासारखे होते, हे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांच्या लक्षात आले. एखाद्या माजी मुख्यमंत्र्याने काढून मान्यता दिली म्हणजे काम झाले, असा अर्थ होत नाही, अशी भूमिका नाडकर्णी यांनी घेतली व विर्डी धरणास कडाडून विरोध केला.
बुधवारी लवादासमोर नाडकर्णी यांनी युक्तिवाद केले. लवादास युक्तिवाद पटल्यानंतर लवादाने अंतरिम आदेश दिला. विर्डी नदीचा प्रवाह वळवून तिथे धरणाचे किंवा अन्य तत्सम काम करण्यास लवादाने महाराष्ट्राला मनाई केली. महाराष्ट्राने आदेश मान्य केला. तसेच विर्डी प्रकल्पविषयक माहिती गोवा सरकारला द्यावी, अशी सूचनाही महाराष्ट्रास केली.
दरम्यान, म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी असून लवादाचा बुधवारचा अंतरिम आदेश हा म्हादई बचावासाठी चाललेल्या शासकीय संघर्षातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे नाडकर्णी यांनी पत्रकारांना सांगितले. महाराष्ट्रास लवादाने रोखणे, ही गोवा आणि गोमंतकीयांसाठी अत्यंत अभिमानाची अशी गोष्ट आहे. म्हादईप्रश्नी लढणाऱ्या सर्व वकिलांना, अभियंत्यांना व अन्य अधिकाऱ्यांना आपण धन्यवाद देतो, असे नाडकर्णी म्हणाले.
(खास प्रतिनिधी)