दिवसा कमी वीज वापरा, बिलात २० टक्के सवलत मिळवा: सुदिन ढवळीकर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 25, 2025 12:19 IST2025-10-25T12:18:53+5:302025-10-25T12:19:13+5:30
सायंकाळी गैरवापर केल्यास २० टक्के जादा आकारणी

दिवसा कमी वीज वापरा, बिलात २० टक्के सवलत मिळवा: सुदिन ढवळीकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : येत्या डिसेंबरपासून स्मार्ट मीटर चालू होतील. सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत कमी वीज वापरणाऱ्यांना बिलात २० टक्के सवलत दिली जाईल.
त्याचबरोबर सायंकाळी ५ नंतर विजेचा गैरवापर केल्यास किंवा वीज वाया घालवल्यास २० टक्के जादा बिल आकारणी केली जाईल. खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी ही माहिती दिली. या प्रस्तावावर सरकारने गेली दोन वर्षे अभ्यास करून नंतरच तो मंजूर केलेला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मंत्री ढवळीकर म्हणाले की, 'राज्य सरकार अजून स्वतःची वीज निर्माण करत नाही. इतर राज्यांकडून ती खरेदी करावी लागते. त्यामुळे गैरवापर करून चालणार नाही. मी स्वतंत्र वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी पावले उचलली आहेत.'
... तर जादा बिलाची आकारणी होणार
मंत्री ढवळीकर म्हणाले की, 'वीज खात्यातर्फे सर्व घरांना स्मार्ट मीटर बसवले जातील व डिसेंबरपासून ते कार्यान्वित होतील. जे लोक रात्रीच्यावेळी विनाकारण दिवे पेटत ठेवतात किंवा या ना त्या प्रकारे विजेचा गैरवापर करतात त्यांना जादा बिल भरावे लागेल. लोकांना रात्रीच्यावेळीच विजेची जास्त गरज असते अशा वेळी जादा आकारणी का? असे विचारले असता ढवळीकर म्हणाले की, 'गरजेपुरतीच वीज वापरल्यास भुर्दंड पडणार नाही.'
ऑक्टोबर हिटमुळे सध्या घराघरात एसी, पंखे चालतात, त्यामुळे वीज जास्त लागते. उन्हाळ्यात ही गरज आणखी वाढेल. त्यामुळे सकाळच्या सवलतींचा फायदा मिळणार नाही, याकडे लक्ष वेधले असता ढवळीकर म्हणाले की, 'एसी, स्वयंपाकगृहातील उपकरणे वगैरे वापरता येतील. तेवढे युनिट गृहित धरूनच सवलत देणार आहोत.'
वीज दरात २० टक्के वाढ हा जनतेवर आघात : काँग्रेस
सरकारच्या वीज दरात २० टक्के वाढ करण्याच्या निर्णयाचा प्रदेश काँग्रेस समितीने तीव्र शब्दात निषेध केला. सायंकाळी ५ ते सकाळी ९ वाजेपर्यंत वीज वापरावर २० टक्के जादा आकारणी ही गोमंतकीय जनतेवरील उघडपणे लूटमार आहे. आधीच महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक संकटाने त्रस्त असलेल्या सामान्य नागरिकांवर हा आणखी प्रहार आहे, असे अमरनाथ पणजीकर यांनी म्हटले आहे. या निर्णयाचा फटका घरगुती वापरकर्ते, विद्यार्थी, छोटे दुकानदार आणि उद्योगधंद्यांना बसणार आहे. सरकारने अन्यायकारक निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन काँग्रेस पक्षाने केले.