गोव्यात आदिवासी उपनियोजन फंड वापराविना, विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्यांकडून नाराजी व्यक्त

आदिवासी उपनियोजन योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या निधीचा उपयोग विविध खात्यांकडून होत नसल्यामुळे आमदारांकडून विधानसभेत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

पणजी: आदिवासी उपनियोजन योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या निधीचा उपयोग विविध खात्यांकडून होत नसल्यामुळे आमदारांकडून विधानसभेत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या खात्यांवर कोण देखरेख ठेवणार ? असा प्रश्न विरोधीपक्षनेते बाबू कवळेकर आणि निलेश काब्राल यांनी केला.

कवळेकर यांनी हा तारांकित स्वरूपाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. आदिवासी उपनियोजनाअंतर्गत राज्याला यंदा २० कोटी रुपये निधी आल्याची माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांनी विधानसभेत दिली. हा निधी सर्व खात्यांना वितरीत केला जातो, परंतु सर्व खाती हा निधी वापरत नसल्याचे आढळून आल्याची माहिती कवळेकर व नंतर निलेश काब्रा यांनीही दिली. या खात्यांकडून कामे करून घेण्याच्या बाबतीत काही देखरेख यंत्रणे आहेत काय ? किंवा अनुसूचित जाती जमाती खाते त्यांच्यावर देखरेख ठेऊ शकेल काय यावर दोन्ही आमदारांनी प्रश्न विचारले.

केंद्राकडून मिळालेला निधी विविध खात्यांकडून वापरला जात नसल्याची कबुली मंत्री गावडे यांनीही दिली. यावर गांभिर्याने विचार होईल असे ते म्हणाले. हा निधी वापरण्यात आला नाही तर तो इतर खात्यात वळविण्याचे प्रयत्न केले जातील असे त्यांनी सांगितले. परंतु कायद्या अंतर्गत तसे करणे शक्य नसल्याचे आणि मंत्र्यांनी तसे करूही नये असे आमदार निलेश काब्राल यांनी सांगितले. त्या ऐवजी ज्या खात्यात आदिवासी उपनियोजन फंडाचा वापर केला जात नाही त्या खात्याकडून तो करून घेण्यासाठी यंत्रणे उभारण्याची मागणी त्यांनी केली. दरम्यान आदिवासी कल्याण खात्याकडून चांगले काम केले जात असल्याचे प्रशस्तीपत्र विरोधी नेते कवळेकर यांनी गावडे यांना दिले.