गोमंतकीयांच्या अनधिकृत बांधकामांना मिळणार संरक्षण: मुख्यमंत्री

अध्यादेश किंवा विधेयक आणणार; रस्त्यालगतची बेकायदा बांधकामे पाडणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : अनधिकृत बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठी नवा अध्यादेश किंवा विधेयक आणण्याचा सरकारचा विचार असल्याची माहिती काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे रस्त्यालगतच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई होणारच आहे. त्यामुळे ती स्वतःहून हटवावीत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. या बैठकीस महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, मुख्य सचिव व्ही. कांडावेलू, महसूल तसेच अन्य संबंधित खात्यांचे सचिव तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात बेकायदा बांधकामांना थारा दिला जाणार नाही. दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामे पाडण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली.

अलीकडेच झालेल्या भाजप कोअर कमिटीच्या बैठकीत एका मंत्र्याने हा विषय उपस्थित करून बांधकामांवर कारवाई झाल्यास आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला त्याचा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली होती. येत्या डिसेंबरमध्ये जिल्हा पंचायत निवडणुका होणार आहेत, त्यानंतर मार्चमध्ये पालिका निवडणुका व २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. बांधकामांवर बुलडोझर फिरवल्यास या निवडणुकांमध्ये भाजपला त्याची किंमत मोजावी लागणार, असे अनेक सत्ताधारी आमदारांचेही म्हणणे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बेकायदा बांधकामे खपवून घेतली जाणार नाहीत. मात्र अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आवश्यक ती तरतूद केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते.

महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणाले की, रस्त्यालगत आलेली अतिक्रमणे, जी मार्ग रुंदीकरणासाठी अडथळा ठरत आहेत, ती हटवण्याचा निर्णय झालेला आहे. बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणांबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. या बांधकामांवर कोणती कारवाई कारवाई करावी हे स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. बैठकीत आम्ही यावर सविस्तरपणे चर्चा केली.

सरकारी किंवा कोमुनिदादींच्या जमिनींमध्ये पिढ्यानपिढ्या ही घरे उभी आहेत. काही घरमालकांकडे घर क्रमांक सोडून कोणतेही दस्तऐवज नाहीत. ही घरे मूळ गोमंतकीयांची आहेत. त्यांच्यावर सरकारला अन्याय करायचा नाही. त्यामुळे या घरांना संरक्षण दिले जाईल. पंचायती, पालिका, नगर नियोजन खाते आदी सर्व यंत्रणांकडे उच्चस्तरीय बैठकीत सल्लामसलत केलेली आहे. लवकरच अनधिकृत घरांना संरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद केली जाईल.

उत्तर, दक्षिण गोव्यात भरारी पथके स्थापन

हायकोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने रस्त्यालगतच्या बेकायदा बांधकामांना नोटिसा बजावून पंधरा दिवसांच्या आत ती हटवण्यास सांगितले होते. बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी तालुकावार भरारी पथकेही स्थापन करण्यात आलेली आहेत. मामलेदार, तलाठी तसेच इतर अधिकाऱ्यांचा या पथकामध्ये समावेश आहे. १०० क्रमांकावर डायल करून तक्रार केल्यास ही पथके कारवाई करतील. उत्तर गोव्यात याआधीच तालुकानिहाय पथकांचा आदेश जाहीर झाला होता. दक्षिण गोव्यात आज हा आदेश काढण्यात आला.

गोमंतकीयांना दिलासा देण्याची तयारी : गुदिन्हो

पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो हेही बैठकीला उपस्थित होते. ते म्हणाले की, हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्गालगतची व्यावसायिक अतिक्रमणे पाडली जातील. ही अतिक्रमणे रस्ता रुंदीकरणात तसेच वाहतुकीसाठी अडथळा ठरत आहेत. इतरत्र जी अनधिकृत घरे आहेत, त्याबद्दल हायकोर्टाने, असे निर्देश दिलेले आहेत की पंचायत राज किंवा अन्य कायद्यांनुसार सरकारने या बांधकामांबाबत काय तो निर्णय घ्यावा. त्यानुसार उच्चस्तरीय बैठकीत गोमंतकीयांच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचे किंवा विधेयक आणण्याचे ठरले आहे. गोमंतकीयांची घरे पाडून त्यांना आम्ही रस्त्यावर आणणार नाही.