मनुष्यबळ विकास महामंडळाकडून आणखी दोन ते अडीच हजार नोकऱ्या: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 

आतापर्यंत ६ ते ७ हजार लोकांना रोजगार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मनुष्यबळ विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सुमारे ६ ते ७हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे. आणखी दोन ते अडीच हजार नोकऱ्या दिल्या जातील' अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. 'खासगी क्षेत्रातही रोजगारनिर्मितीवर सरकार भर देत आहे. कर्मचारी निवड आयोगामुळे गुणवत्ताधारक उमेदवार सरकारी सेवेत दाखल होत आहेत' असेही ते म्हणाले. विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, '६३ उमेदवार फोंडा मतदारसंघातून निवडले गेले. माझ्या साखळी मतदारसंघातून नव्हे, ही देखील चांगली बाब. तरुणांना या परीक्षांना बसण्यासाठी आमदारांनी प्रवृत्त करणे आवश्यक आहे. राज्यात दरवर्षी १८३ योजनांचे मानधन थेट बैंक खात्यात जमा केले जाते. वर्षाकाठी या योजनांवर ५४३ कोटी रुपये खर्च येतो. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत मिळणारे मानधन वाढविणार असून खलाशी पेन्शन योजना कायमस्वरूपी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.' 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'यंदाचा अर्थसंकल्प करमुक्त असून जनतेवर अतिरिक्त कर लादलेले नाहीत. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सरकारी संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांमुळे गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.'

दरम्यान, आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी अर्थसंकल्पावर टीका करताना 'चुकीच्या प्राधान्यांचे प्रतिबिंब' असे संबोधले. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात विविध क्षेत्रांसाठी तरतुदी सांगताना 'घटमुट' हा शब्द तब्बल ३७ वेळा वापरला. त्यामुळे आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचा आभास निर्माण केला गेला असला तरी प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पाच्या परिणामकारकतेबाबत प्रश्न निर्माण होतात.'

आमदार एल्टन डिकोस्टा यांनी मोरपिर्ला, केपे परिसरातील शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, शाळांसाठी स्वतःच्या खिशातून १८ लाख रुपये खर्च केले, तरीही सरकारकडून स्वच्छतागृहांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवल्या गेल्या नाहीत. ते म्हणाले की, 'चांगले प्रशासन मोठ्या आकड्यांवर नव्हे तर लोकांच्या आवाजाला प्रतिसाद देण्यावर अवलंबून असते. सरकारने केवळ घोषणा करण्याऐवजी नागरिकांच्या कल्याणावर आणि आनंदावर लक्ष केंद्रित करावे. कंत्राटावर भरतीसंदर्भात स्पष्ट नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे' असे त्यांनी नमूद केले.

दुसरीकडे, आमदार राजेश फळदेसाई यांनी अर्थसंकल्पातील योजनांचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, 'अटल आसरा योजनेअंतर्गत घराच्या पुनर्बाधणीसाठी मदत ५ लाख रुपयांपर्यंत आणि दुरुस्तीसाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय समाजातील दुर्बल घटकांसाठी उपयुक्त ठरेल. 

दिवाडी बेटावरील 'कोटी तीर्था'साठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. याशिवाय, पाणीपुरवठा विभागासाठी १,००९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने स्वागत करत फळदेसाई म्हणाले की 'यामुळे जुन्या पाइपलाईनचे नूतनीकरण आणि त्या बदलणे त्यामुळे शक्य होईल. तसेच भूमिगत वीज केबल प्रकल्पामुळे वीजपुरवठ्यातील अडथळे कमी होतील' असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मध्यपूर्वेतील तणावाचा राज्यावर परिणाम

गोव्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'मध्यपूर्वेतील तणावाचा परिणाम आर्थिक वाढीवर होत असून वाढीचा वेग काहीसा मंदावला आहे. राज्याच्या उत्पन्नात सुमारे २० टक्के वाटा दुय्यम क्षेत्राचा आहे, तर कृषी आणि खाण क्षेत्राचा वाटा केवळ १० टक्के आहे. तसेच २०२६-२७ अखेरीस कर्जाचे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत राहील.'

सावंत म्हणाले की, त्यांनी आतापर्यंत सात वेळा अर्थसंकल्प सादर केला असून प्रत्येकवेळी 'अॅक्शन टेकन रिपोर्ट' सभागृहात मांडला आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदींची ९९.५३ टक्के अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा महिला सबलीकरणावर आधारित आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'पीएम उषा योजनेअंतर्गत गोवा विद्यापीठाला १०० कोटी रुपये मिळाले. पैकी ३५ कोटी रुपये खर्च केले. देशात गोवा विद्यापीठ पहिले लाभार्थी आहे. मार्च महिन्यात पदवी महाविद्यालयांमध्ये कॅम्पस मुलाखती व प्लेसमेंट मिळेल.'

माझ्या डोक्यावर बर्फ, तोंडात साखर : मुख्यमंत्री

मिराबाग प्रकरणी मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'माझ्या डोक्यावर बर्फ आणि तोंडात साखर आहे. मी कोणालाही आतंकवादी म्हटलेले नाही. वेंझी व्हिएगश यांनी केलेल्या विधानानंतर माझ्या तोंडातून चुकून काही शब्द आले असतील तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो.'

मराठीतून शिकलेलेही कोंकणी पेपर सोडवतात

दरम्यान, मुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्मचारी निवड आयोगाचा कोंकणी पेपर सोडवताना अडचणी येतात, अशा ज्या तक्रारी आहेत त्या चुकीच्या आहेत. प्राथमिक शिक्षण मराठीतून झालेले उमेदवार कोंकणीचा पेपर बऱ्यापैकी सोडवतात. अडीच हजार उमेदवारांपैकी दोन हजार उमेदवारांचे प्राथमिक शिक्षण मराठीतूनच झाले होते.'

विरोधकांची टीका

तत्पूर्वी आमदार वेंझी व्हिएगश यांनी अर्थसंकल्पावर टीका करताना सरकार 'एव्हरेस्ट दाखवतंय, पण हातात मोती डोंगर देतंय' अशी उपरोधिक टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, 'अर्थसंकल्पात कर्ज आणि खर्चावर अधिक भर दिला आहे, तर सामान्य नागरिकांच्या पाणी, रस्ते आणि वीज यांसारख्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष केले आहे. सरकार पदव्या जलद गतीने निर्माण करत आहे. शिक्षण फक्त प्रमाणपत्र वाटपापर्यंत मर्यादित राहत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कौशल्य विकासासाठी पुरेशी तरतूद नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.