दोन मंत्री, सभापती, आमदारांचा विरोध; व्याघ्र प्रकल्पाला सीईसीसमोर स्पष्टपणे घेतली हरकत 

पर्यावरणप्रेमी म्हणतात म्हादई वाचेल, वाघांचेही संरक्षण होईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : म्हादई अभयारण्यात प्रस्तावित राखीव व्याघ्र प्रकल्पाबाबत मते जाणून घेण्यासाठी आलेल्या त्रिसदस्यीय सीईसीसमोर काल, गुरुवारी दोन मंत्री, आमदार व सभापतींनी जोरदार विरोध करीत व्याघ्र प्रकल्प नकोच, अशी भूमिका घेतली. तर दुसरीकडे पर्यावरणप्रेमींनी व्याघ्र प्रकल्प राज्याच्या फायद्याचाच असल्याचा दावा केला. 

प्रस्तावित राखीव व्याघ्र क्षेत्राच्या अभ्यासार्थ सी. पी गोयल, डॉ. जे. आर. भट्ट आणि सुनील लिमये यांचा समावेश असलेली समिती त्रिसदस्यीय सीईसी काल गोव्यात दाखल झाली. वाळपईचे आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, सांगेचे आमदार तथा समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, सभापती गणेश गांवकर, आमदार दिव्या राणे यांनी आपापले म्हणणे सीईसीसमोर मांडले. तर गोवा फाउंडेशनचे संस्थापक क्लॉड आल्वारिस तसेच ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यानी भेट घेऊन व्याघ्र प्रकल्प गोव्याच्या फायद्याचाच असल्याचा दावा केला.

याबाबत पर्यावरणप्रेमी प्रा. राजेंद्र केरकर म्हणाले की, सरकार चुकीची माहिती देत आहे. सत्तरीत वायंगणी गावात केवळ सहा घरे बाधित होणार आहेत. तेथे केवळ चार व्यक्ती राहतात. काजरेधाट, बोंदीर भागात काही प्रमाणात पुनर्वसन करावे लागेल. त्याबाबत सरकारला आम्ही विनंती करणार आहोत. सीईसी सदस्यांना आम्ही याबाबत सविस्तरपणे पटवून दिलेले आहे.' राखीव व्याघ्र प्रकल्पाचा सांगे तालुक्यातही फटका बसणार आहे त्यामुळे स्थानिक आमदार तथा मंत्री सुभाष फळदेसाई यानी विरोध केला. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, 'गोव्यात ६८ टक्के जमीन हरित क्षेत्र आहे. निवासासाठी जागाच राहिलेली नाही. लोकांनी जायचे कुठे? एसी असलेल्या बंगल्यात बसून राखीव व्याघ्र क्षेत्राच्या गोष्टी करणे सोपे आहे. आम्हाला राखीव व्याघ्र क्षेत्राची गरज नाही.'

... तर म्हादई नदी वाचणार : राजेंद्र केरकर

ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी प्रा. राजेंद्र केरकर म्हणाले की, 'गोव्यात पट्टेरी वाघांचे वास्तव्य असल्याचे वेळोवेळी सिध्द झाले असून त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. २००९ मध्ये गोव्यात पहिला वाघ मारला गेला. त्यानंतर २०१९ मध्ये चार वाघ मारले. दहा वर्षाच्या कालावधीतच एकूण ५ वाघ मारले गेले. २०२२ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अहवाल जाहीर केला त्यानुसार म्हादई खोऱ्यात तसेच खोतीगाव, मोलें आदी अभयारण्यात मिळून पाच वाघांचा अधिवास आहे. या वाघांचे संरक्षण करण्याची गरज आहे. राखीव व्याघ्र क्षेत्र झाल्यास म्हादई नदी वाचेल. कर्नाटकला कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. मांडवी, झुवारी नद्यांचे अस्तित्त्व अबाधित राहील. म्हादई वाचवण्यासाठी राखीव व्याघ्र क्षेत्राची गरज आहे.'

सर्वोच्च न्यायालयाला शिफारशी देणार

दरम्यान, राखीव व्याघ्र क्षेत्राच्या बाबतीत हायकोर्ट आदेशाला गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून न्यायालयानेच सीईसी नेमून ऑक्टोबर अखेरीस आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. १२ नोव्हेंबर रोजी सीईसीच्या शिफारशी विचारात घेण्यासाठी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.

जास्त लोकांना झळ नाही : क्लॉड

दरम्यान, दुसरीकडे पर्यावरणप्रेमींनी व्याघ्र प्रकल्पाचा आग्रह धरला. गोवा फाउंडेशनच संस्थापक क्लॉड आल्वारिस म्हणाले की, 'सरकारने स्वतःच सीईसीला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्यातील सर्व अभयारण्यांमध्ये मिळून एकूणच १,२६४ घरे असल्याचे म्हटले आहे. हा आकडा गृहित धरला तरी ५ हजारांपेक्षा जास्त लोकांना झळ पोचणार नाही. व्याघ्र प्रकल्प झाल्यास कोअर झोनमध्ये केवळ १५० व्यक्त्ती बाधित होणार आहेत. तेथे माणसांचा वावर असता कामा नये. ही संख्या नगण्य आहे. उलट व्याघ्र क्षेत्र झाल्यास गोव्याला फायदाच होईल. सरकार लोकांना चुकीची माहिती देत आहे. प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पातून गावे बाहेर काढलेली आहेत.'

मी लोकांसोबत : विश्वजित

वाळपईचे आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनीही सीईसी सदस्यांची भेट घेऊन बैठकीत भाग घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की,' माझ्या मतदारसंघातील लोक राखीव व्याघ्र प्रकल्पाला विरोध करत असून मी लोकांसोबत आहे. सीईसीला मी माझे म्हणणे लेखी स्वरुपात दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालय न्याय देईल, असा मला पूर्ण विश्वास आहे.'

व्याघ्र प्रकल्प मुळीच नको : सभापती गणेश गावकर

सभापती गणेश गावकर म्हणाले की, 'आम्हाला राखीव व्याघ्र प्रकल्प मुळीच नको. आम्ही आहोत ते बरे आहोत. अमूक एक इंजेक्शन घेतले म्हणून माणूस बरा होतो असे नव्हे. त्या-त्या आजाराप्रमाणे औषधे द्यायची किंवा घ्यायची असतात. गोव्याला राखीव व्याघ्र प्रकल्पाची गरज नाही. सीईसीला मी हे स्पष्टपणे सांगितले आहे.'

पुरेसे वाघ तरी आहेत का? : दिव्या राणेंचा सवाल

पर्येच्या आमदार दिव्या राणे यांनीही सीईसीची भेट घेऊन राखीव व्याघ्र क्षेत्राला विरोध केला. पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'राखीव व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करायला गोव्यात पुरेसे वाघ तरी आहेत का?. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार कमीत कमी ८० ते १०० वाघ असले तरच राखीव व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करता येते.