व्याघ्रक्षेत्र: गोवा सरकारला ५ दिवसांचा दिलासा

गोव्यातील म्हादय अभयारण्य व इतर निश्चित केलेली क्षेत्रे ही वन्य जीव संरक्षक कायद्या अंतर्गत व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रे म्हणून अधिसूचित करण्याचा आदेश खंडपीठाने तीन महिन्यापूर्वी म्हणजेच २४ जुलै २०२३ रोजी दिला होता.

पणजी: गोवा व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे राज्य सरकारच्या विरुद्ध सादर केलेल्या अवमान याचिकेवर ६ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. यामुळे सरकारला तूर्त ५ दिवस दिलासा मिळाला आहे. 

गोव्यातील म्हादय अभयारण्य व इतर निश्चित केलेली क्षेत्रे ही वन्य जीव संरक्षक कायद्या अंतर्गत व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रे म्हणून अधिसूचित करण्याचा आदेश खंडपीठाने तीन महिन्यापूर्वी म्हणजेच २४ जुलै २०२३ रोजी दिला होता. तीन महिन्याची मूदत संपली तरी सरकारने तशी अधीसूचना जारी केली नसल्यामुळे गोवा फाउंडेशनकडून न्यायायात राज्य सरकाराच्या विरोधात अवमान याचिका सादर केली होती.

या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार होती. हे प्रकरण बुधवारी. सुनावणीला आले तेव्हा या या प्रकरणात सरकारतर्फे  मूदतवाढीसाठी (व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यास) सादर कर ण्यात आलेली याचिका ६ रोजी सुनावणीस येणार असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. यामुळे न्यायालयाने दोन्ही याचिकांवर ६ नोव्हेंबर रोजी एकाच वेळी सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर केले. 

दरम्यान अवमान याचिकेवरील सुनावणी काही दिवस पुढे ढकलल्यामुळे राज्य सरकारला तेवढा दिलासा मिळाला आहे. कारण राज्य सरकारने एक म्हणजे खंडपीठाने दिलेल्या मुदतीत व्याघ्रक्षेत्रासंबंधी अधिसूचना जारी केलेली नाही तसेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून खंडपीठाच्या आदेशावर स्थगितीही मिळविलेली नाही.